थानों और कार्यालयों में राजनीतिक रसूख की जनचर्चा ने उठाए सवाल, जनता चाहती है निष्पक्ष व्यवस्था और समान व्यवहार

थानों और कार्यालयों में राजनीतिक रसूख की जनचर्चा ने उठाए सवाल, जनता चाहती है निष्पक्ष व्यवस्था और समान व्यवहार

रीवा/मऊगंज - नवीन जिला मऊगंज में इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों के साथ आम लोगों के बीच एक चर्चा जोर पकड़ रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या थाना, तहसील और अन्य सरकारी कार्यालय अब आम जनता की समस्याओं के समाधान के केंद्र से आगे बढ़कर राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों की आवाजाही के लिए चर्चित हो रहे हैं? हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसी धारणा लगातार बन रही है तो प्रशासन के लिए इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में थाना और सरकारी कार्यालय किसी व्यक्ति, दल या जनप्रतिनिधि के निजी संस्थान नहीं होते। इनका मूल उद्देश्य आम नागरिक को कानून के अनुसार सेवा, सुरक्षा और न्याय उपलब्ध कराना है। जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों से मिलना और जनता की समस्याएं उनके सामने रखना स्वाभाविक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सवाल तब उठता है जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार और सामान्य नागरिक के लिए अलग व्यवस्था दिखाई देने लगे।

जनप्रतिनिधि जनता की आवाज हैं, व्यवस्था से ऊपर नहीं

मऊगंज सहित रीवा संभाग की राजनीतिक परंपरा में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं, जब जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के समक्ष जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। वरिष्ठ नेताओं ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल जनता की आवाज मजबूत करने के लिए किया। उस दौर में संसाधन सीमित थे, मोबाइल फोन नहीं थे और अधिकारियों से संवाद के लिए व्यक्तिगत मुलाकात या लैंडलाइन फोन जैसे माध्यमों का सहारा लिया जाता था। आज तकनीक के विस्तार के बाद संवाद पहले से आसान हुआ है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जनप्रतिनिधि अपने प्रभाव का इस्तेमाल जनहित के लिए करें और सरकारी संस्थानों की निष्पक्षता बनाए रखने में सहयोग दें।

थाना किसी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं

थाना उस व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जो किसी अपराध का शिकार हुआ हो या जिसे तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता हो। वहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी शिकायत को उसकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि कानून के आधार पर देखा जाएगा।यदि किसी गरीब या सामान्य नागरिक को यह महसूस होने लगे कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मौजूदगी में उसकी शिकायत कमजोर पड़ सकती है, तो यह पुलिस व्यवस्था पर उसके भरोसे को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह तहसील, कलेक्टर कार्यालय और अन्य सरकारी संस्थान भी किसी राजनीतिक दल के कार्यालय नहीं हैं। यहां आने वाला नागरिक सरकार से सेवा लेने आता है, किसी नेता की कृपा पाने नहीं।

‘विशेष स्वागत-सत्कार’ की चर्चा क्यों?

स्थानीय जनचर्चाओं में कभी-कभी यह बात सामने आती है कि कुछ प्रभावशाली लोगों की सरकारी कार्यालयों में लगातार आवाजाही रहती है और उन्हें विशेष महत्व मिलता है। इन चर्चाओं को तथ्य मान लेना उचित नहीं होगा, लेकिन प्रशासन को यह जरूर देखना चाहिए कि आम नागरिक को सरकारी कार्यालयों में किसी प्रकार की असमानता का अनुभव तो नहीं हो रहा। किसी जनप्रतिनिधि का थाना या कार्यालय जाना अपने आप में गलत नहीं है। वे जनता की समस्याएं लेकर जाएंगे, अधिकारियों से मिलेंगे और आवश्यक मामलों में हस्तक्षेप की मांग करेंगे। समस्या तब होगी जब सरकारी निर्णय नियमों के बजाय व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित होने लगें।

पदस्थापना को लेकर धारणा भी महत्वपूर्ण

सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना को लेकर भी समय-समय पर राजनीतिक अनुशंसा की चर्चाएं होती रहती हैं। यदि जनता के बीच यह धारणा बनने लगे कि किसी अधिकारी की कुर्सी किसी विशेष राजनीतिक व्यक्ति के प्रभाव पर टिकी है, तो इससे प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकारी पदस्थापना प्रशासनिक आवश्यकता, योग्यता और शासन के निर्धारित नियमों के आधार पर होनी चाहिए। अधिकारी को यह भरोसा होना चाहिए कि वह कानून के अनुसार निर्णय ले सकता है और आम नागरिक को भी विश्वास होना चाहिए कि उसकी शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी।

लोकतंत्र में भय नहीं, भरोसा जरूरी

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास है। यदि कोई नागरिक पुलिस या प्रशासन के पास शिकायत लेकर जाने से पहले यह सोचने लगे कि सामने वाला व्यक्ति राजनीतिक रूप से कितना प्रभावशाली है, तो व्यवस्था के प्रति भरोसा कमजोर होता है। पुलिस की भूमिका कानून लागू करने की है। प्रशासन का दायित्व योजनाओं और नियमों का निष्पक्ष क्रियान्वयन करना है। जनप्रतिनिधियों की भूमिका जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की है। जब तीनों अपनी-अपनी सीमाओं और जिम्मेदारियों में रहकर काम करते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है।

सरकारी कार्यालय ‘दरबार’ नहीं, जनसेवा केंद्र बनें

मऊगंज के साथ पूरे रीवा संभाग के लिए यह समय आत्ममंथन का है। सरकारी संस्थानों में जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आम नागरिक के सम्मान की कीमत पर नहीं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मिलने वाली सुविधा सामान्य नागरिक के अधिकार को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। थाना पीड़ित का सहारा बने, तहसील आम नागरिक की सुनवाई का केंद्र बने और कलेक्टर कार्यालय जनता की शिकायतों के समाधान का भरोसेमंद स्थान बने—यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना है। राजनीतिक दल बदलते रहेंगे, सरकारें आती-जाती रहेंगी और अधिकारी भी स्थानांतरित होते रहेंगे। लेकिन सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। मऊगंज की जनता को ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, गरीब हो या प्रभावशाली—हर नागरिक को कानून के सामने समान सम्मान और समान अधिकार मिले। जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अधिकारी सरकार के प्रतिनिधि। दोनों की जिम्मेदारी जनता के प्रति है। इसलिए सरकारी कार्यालयों की पहचान किसी ‘दरबार’ के रूप में नहीं, बल्कि जनसेवा, पारदर्शिता और निष्पक्षता के केंद्र के रूप में होनी चाहिए। लोकतंत्र की असली ताकत किसी कुर्सी, पद या राजनीतिक प्रभाव में नहीं, बल्कि उस जनता के विश्वास में है जिसने इस पूरी व्यवस्था को चलाने का अधिकार दिया है।