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| रीवा में भू-माफिया का 'नहर' पर कब्जा: जांच में पुष्टि के बाद भी फाइलें दबाए बैठा प्रशासन, कार्रवाई शून्य Aajtak24 News |
रीवा - मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भू-माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब सरकारी नाले और जल निकायों का अस्तित्व ही मिटाया जा रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश शासन की 'नाला' मद की भूमि का है, जिसे भू-माफियाओं ने न केवल पाटकर समतल कर दिया, बल्कि वहां पक्की सड़कें बनाकर अवैध प्लॉटिंग कर दी और उसे ऊंचे दामों पर बेच भी दिया।
एडवोकेट बी.के. माला की शिकायत पर खुली थी पोल
इस पूरे गोरखधंधे का खुलासा तब हुआ जब एडवोकेट बी.के. माला ने जनहित में इसकी लिखित शिकायत कमिश्नर रीवा संभाग, कलेक्टर रीवा और नगर निगम कमिश्नर से की। शिकायत में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि किस तरह सरकारी नाले के क्षेत्रफल को खुर्द-बुर्द कर उसे निजी भूमि की तरह बेचा जा रहा है।
राजस्व विभाग की जांच में 'कब्जा' प्रमाणित
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों और हल्का पटवारी का एक जांच दल गठित किया था। मौके पर पहुंचे जांच दल ने सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया पूरी की।
जांच रिपोर्ट का मुख्य अंश: राजस्व अधिकारियों ने अपने सीमांकन प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश शासन की नाला भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और वहां अवैध निर्माण/प्लॉटिंग की गई है। यह प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को भी भेजा जा चुका है।
प्रतिवेदन के बाद भी ठंडे बस्ते में कार्रवाई
हैरानी की बात यह है कि जब सरकारी अमले ने खुद अपनी रिपोर्ट में कब्जे की पुष्टि कर दी है, तो फिर अब तक संबंधित भू-माफियाओं के विरुद्ध 'बुलडोजर कार्रवाई' या FIR क्यों नहीं हुई?
नाले के पटने से भविष्य में जलभराव (Water Logging) की समस्या पैदा होगी।
आम जनता ने जिन प्लॉटों को खरीदा है, वे पूरी तरह अवैध हैं, जिससे उनके पैसे भी डूबने का खतरा है।
व्यापारियों और जनता में आक्रोश
प्रशासनिक शिथिलता को देखते हुए स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भू-माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? राजस्व विभाग की रिपोर्ट मिलने के बाद भी कार्रवाई की फाइल कलेक्टर कार्यालय में क्यों अटकी हुई है?