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| 55% हुआ महंगाई राहत: दिवाली से पहले MP के पेंशनर्स को 'तोहफा', फिर भी नाखुश! Aajtak24 News |
भोपाल - मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए दिवाली से ठीक पहले महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के 14 अक्टूबर के फैसले के बाद वित्त विभाग ने बुधवार को DR को 53% से बढ़ाकर 55% करने का आदेश जारी कर दिया। बढ़ी हुई दरें 1 सितंबर 2025 से लागू होंगी और इसका भुगतान अक्टूबर माह की पेंशन में किया जाएगा। हालांकि, इस घोषणा को 'दिवाली के तोहफे' के रूप में पेश करने के बावजूद, पेंशनर्स और उनके संगठनों में गहरा असंतोष है। उनकी नाराजगी का मुख्य कारण एरियर (बकाया राशि) के भुगतान को लेकर सरकार की पूरी तरह से चुप्पी है।
😠 नाराजगी की मुख्य वजहें: 'भेदभाव' और एरियर पर चुप्पी
पेंशनर्स संगठनों का आरोप है कि सरकार लगातार उनके साथ भेदभाव कर रही है, खासकर जब इसकी तुलना नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) से की जाती है:
एरियर का नुकसान: कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी जनवरी 2025 से ही प्रभावी हो गई थी, लेकिन पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) की वृद्धि अब, यानी सितंबर 2025 से, लागू की गई है। पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें भी जनवरी 2025 से DR का लाभ दिया जाए। जनवरी से अगस्त 2025 तक के आठ महीने की बकाया राशि यानी एरियर का इस आदेश में कोई जिक्र नहीं है। पेंशनर्स को डर है कि हर बार की तरह इस बार भी उन्हें एरियर की राशि का नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का घाटा होगा।
लागू होने की तारीख: नियमित कर्मचारियों को DA का लाभ एरियर के साथ मिला है, जबकि पेंशनर्स को DR का लाभ 1 सितंबर 2025 की तारीख से दिया गया है। पेंशनर्स इसे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले ₹170 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने का तरीका मान रहे हैं।
छठे वेतनमान के पेंशनर्स: आदेश के अनुसार, 7वें वेतनमान पर पेंशन पाने वालों को 2% बढ़ोतरी (55%) मिली है, जबकि 6वें वेतनमान पर पेंशन पाने वालों को 6% बढ़ोतरी के साथ अब 246% DR मिलेगी।
⚖️ छत्तीसगढ़ से सहमति की बाध्यता
मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेनी पड़ती है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच विभाजन के बाद पेंशन देनदारियों का बंटवारा किया गया था। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 3 प्रतिशत DR बढ़ाने की सहमति पहले ही मिल चुकी थी, जिसके बाद यह 53% हुई। अब 2% की वृद्धि के साथ यह 55% हुई है। हालांकि, पेंशनर्स की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही DR के समान राहत उन्हें भी मिले और सरकार एरियर भुगतान के लिए भी जल्द से जल्द सहमति प्राप्त करे। पेंशनर्स ने सरकार से मांग की है कि इस भेदभाव को तुरंत खत्म किया जाए और एरियर भुगतान पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए ताकि दिवाली से पहले उन्हें वास्तविक राहत मिल सके।