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| नदी नालों के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में मकान बनाते वालों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही हो- बी.के माला Aajtak24 News |
रीवा - प्रतिबंधित क्षेत्र NGT ग्रीन बेल्ट के दायरे मे मकान, होटल, व अन्य निर्माण करने वाले ही बाढ़ का खतरा पैदा कर रहे है इन्हीं की बजह से शहर जल मग्न हो रहा है और यही बाढ़ का ठीकरा शासन प्रशासन पर फोड़ रहें है ऐसे लोगों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए और नदी नालों को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए।एनजीटी,पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट बी.के. माला ने कहा है कि रीवा शहर बाढ़ के खतरे से लगातार जूझ रहा है, प्रत्येक वर्ष बारिश के समय लोगों को भारी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, और शहर की स्थिति भयावह हो जाती है, लेकिन इसका असली जिम्मेवार भी वहीं लोग है जो खुद नदी नालों के प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कि ग्रीन बेल्ट एरिया में अपना घर, होटल अथवा बसाहट के अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक निर्माण किए हुए है, इसी की बजह से नदी और नालों का बहाव सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, बारिश का पानी प्रतिबंधित करके अतिक्रमण कारी पूरे शहर के लिए मुसीबत खड़ी किए हुए है, और शहर में अतिक्रमण करने वाले लोग अब बाढ़ की आशंका और उसके प्रकोप को लेकर शासन प्रशासन से विलाप करते देखे जा रहे है, तथा बाढ़ का जिम्मेदार भी शासन प्रशासन को बता रहें है, जबकि असली गुनाहगार तो ये खुद है, और गुहार ऐसे लगा रहे है जैसे इन्हें नदी और नालों के ग्रीन बेल्ट जोन में शासन प्रशासन ने ज़बर्दस्ती घर बनाने का आग्रह किया हो और घर बनवा दिया हो, पहले इन्होंने ही अपना घर, होटल और अन्य बसाहट का कार्य नदी नालों के प्रतिबंधित क्षेत्र और एनजीटी के ग्रीन दायरे में किया है, ऐसे क्षेत्रों मे इन्हें निर्माण नहीं करना चाहिए था, लेकिन पहले खुद गलत किए है और अब शासन प्रशासन को इसका दोषी बता रहे हैं, जब कि सच तो ये है कि इन्हीं अतिक्रमणकारियों के चलते शहर में पानी की निकासी प्रभावित हो रही है, NGT एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री माला ने शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध एनजीटी नियमों के तहत शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए, साथ ही शासन और जिला प्रशासन को भी ऐसे मामले को प्राथमिकता से संज्ञान में लेना चाहिए और नदी नालों के प्रतिबंधित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कब्जा कर घर व होटल सहित अन्य बसाहट करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये तथा नदी नालों के किनारे ग्रीन जोन एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए, ताकि शहर को बाढ़ से निजात मिल सके, इस दिशा मे अतिशीघ्र ही शासन प्रशासन और NGT से शिकायत कर शहर को बाढ़ से मुक्त कराने की दिशा मे सार्थक पहल शुरू की जाएगी।