एलोपैथी से इलाज कर रहे अन्य पद्धति के डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नही | Allopathy se ilaj kr rhe anya paddhati ke doctor pr karyvahi

एलोपैथी से इलाज कर रहे अन्य पद्धति के डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नही

 पुलिस का छापा कबूतरखाना में मिला अवैध दवाओं का स्टॉक

 शहर में भी बनेगा स्मार्ट कार्ड सभी दस्तावेज रखने से मिलेगी निजात 

आयोगों के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के मसले पर आज फिर होगी सुनवाई


जबलपुर (संतोष जैन) - हाईकोर्ट ने राज्य सरकार जबलपुर कलेक्टर एसपी सीएमएचओ व अन्य से पूछा है कि एलोपैथी से इलाज कर रहे अन्य पद्धति से प्रशिक्षित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है सोमवार को चीफ जस्टिस ए के मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव आईजी जबलपुर जबलपुर कमिश्नर कलेक्टर एसपी व सीएमएचओ को इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया कोर्ट ने 4 दिन के अंदर सभी से जवाब मांगा है

 पुलिस का छापा कबूतरखाना में मिला अवैध दवाओं का स्टॉक

 बिना लाइसेंस के एक लाख रुपए की छुपा कर रखी गई फूड सप्लीमेंट एवं दवाइयां बरामद पूर्वी निवाड़  गंज थाना के बाजार में किराए के मकान में सोमवार को पुलिस ने छापेमारी की जांच में दवाइयों और छानबीन में पता चला कि श्रीवास ने छुपा कर रखी थी रितेश प्रभावित नहीं कर सका कमरे में करीब डेढ़ लाख रुपए की दवाई होने का अनुमान है लाइसेंस की गई दवाओं को जप्त कर लिया गया है इसमें 4 दवाओं की गुणवत्ता प्रतीत होने पर उसके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं 

शहर में भी बनेगा स्मार्ट कार्ड सभी दस्तावेज रखने से मिलेगी निजात 

इंदौर भोपाल की तर्ज पर शहर में भी स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे 1 जुलाई से शुरू हो रही इस महत्वपूर्ण योजना से वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी स्मार्ट कार्ड होने पर वाहन से संबंधित दस्तावेज रखने की आवश्यकता नहीं होगी वाहन का बीमा प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से पहले मोबाइल के माध्यम से जानकारी भी मिलेगी आधार कार्ड से लिंक जानकारी के अनुसार स्मार्ट कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा रहेगा 

आयोगों के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के मसले पर आज फिर होगी हाई कोर्ट में सुनवाई 

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि अपने जवाब से जुड़े आवश्यक दस्तावेज याचिकाओं के अधिवक्ता को उपलब्ध कराएं जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच ने एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों सहित महिला आयोग की सदस्यों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को 1 दिन की मोहलत दी अगली सुनवाई 23 जून को होगी

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