6 सूत्रीय मांगो को लेकर मप्र कर्मचारी कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - मप्र कर्मचारी कांग्रेस की जिला इकाई झाबुआ द्वारा जिले के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 3 मार्च, मंगलवार को दोपहर कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर प्रबल सिपाहा को ज्ञापन सौंपकर 6 सूत्रीय मांगे रखी गई। ज्ञापन सौंपते समय संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
ज्ञापन मप्र कर्मचारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भेरूसिंह सोलंकी के नेतृत्व में संगठन के जिला सचिव प्रेमसिंह डेनियल, अन्य पदाधिकारियों में श्रीमती अन्नू भाबर, हेलन वसुनिया, शांति वसुनिया, लीला चैहान, शषि सोलंकी, जिला कार्यालय मंत्री विजय तोमर, मीडिया प्रभारी गौरव सोलंकी, फतेह सोलंकी, रानापुर तहसील अध्यक्ष दिलीप चंदेल, मप्र लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष शशिकांत शर्मा, प्रशांत कुशवाह आदि द्वारा कलेक्टर श्री सिपाहा को ज्ञापन सौंपकर 6 सूत्रीय मांगांे में स्थायी कर्मचारियों का नवीन अंषदाय पेंशन एनपीएस अंतर्गत कटोत्रा नहीं किया जा रहा है, जो वर्ष 2016 से दैनिक वेतन भोगियों को स्थाईकर्मी हुए है, 2 वर्ष का समय होने के पश्चात् भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अंशदान योजना अंतर्गत आधी राशि इनके वेतन से एवं आधी राषि शासन से देय होती है। अंषदान पेंषन योजना लागू नहीं करने पर उन्हें आर्थिक हानि हुई है। शेष दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की स्थाईकर्मी की सूची जारी नहीं की गई है, जो दैनिक वेतन भोगी, वर्ष 2007 से कार्यरत है, दैनिक वेतन भोगियों को स्थाईकर्मी होने से वंचित किया गया है। शेष रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायीकर्मी किया जाए एवं नियमित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों केा नियमित किया जाए।
रिक्त पद स्थायीकर्मियों से भरे जाए ।
उप सचिव मप्र शासन सामान्य विभाग भोपाल का पत्र, दिनांक 18 फरवरी 2019 को दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को स्थाई कर्मियों को वेतनमान वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता, अवकाष सुविधा देय है, जिसका पालन नही किया जा रहा है, तत्काल पालन करवाया जाए, स्थायीकर्मियों को रिक्त पदों पर नियमित करने के निर्देष शासन के है, जबकि रिक्त पद अनुकंपा नियुक्ति से भरे जा रहे है, जिससे स्थायीकर्मी नियमित होने से वंचित हो रहे हे, जबकि पात्रता पहले इन्हें आती है, इसलिए शासन नियमानुसार कार्रवाई की जाए, दैनिक वेतन भोगी, कांटीजेंसी, अंशकालीन स्थाईकर्मी को प्रतिमाह वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः प्रतिमाह वेतन प्राप्त होने का निर्देष देने का कष्ट करे, ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े।
अंशकालीन कर्मचारियों को कलेक्टर दर प्रदान की जाए
अंशकालीन कर्मचारियों को कलेक्टर दर दिया जाए। स्थायीकर्मी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को, जो जीवन बीमा एवं टीए की पात्रता नहीं होने के कारण शासकीय कार्य हेतु यात्रा पर नहीं भेजा जाएख्, आदि मांगे रखी गई। ज्ञापन प्राप्त करने के पश्चात् कलेक्टर श्री सिपाहा ने सभी मांगों पर उचित कार्रवाई का आष्वासन संगठन को दिया ।
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