संभाग के सभी जिलों में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों मरम्मत व जीर्णोद्धार समय पर पूर्ण करें - कमिश्नर
उज्जैन (दीपक शर्मा) - कमिश्नर अजीत कुमार ने आज समय-सीमा की बैठक में निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि गत माह में हुई बारिश से संभाग के सभी जिलों की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उन सड़कों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता से करते हुए तेज गति से कार्य प्रारम्भ किया जाये। बताया गया कि ईआरईएस से सम्बन्धित मंदसौर की 223 सड़क, नीमच की 49 सड़क एवं संभाग के अन्य जिलों की लगभग 454 सड़क जो बारिश से क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें फिर से बनाया जा रहा है। बीच-बीच में जहां पेचवर्क की आवश्यकता है, वहां पेचवर्क किया जा रहा है। 30 नवम्बर तक सभी सड़कों को दुरूस्त कर दिया जायेगा। बताया गया कि इसके लिये शासन से पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है, अपितु ग्राम पंचायतों में निहित राशि से सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जायेगा। कमिश्नर श्री अजीत कुमार ने जावरा से नागदा, देवास-बदनावर मार्ग ठीक करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि बारिश के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मंदसौर एवं नीमच जिले के हितग्राहियों को छह माह का खाद्यान्न आवंटित करना है। अभी लगभग 18 हजार परिवारों को राशन प्रदान किया गया है। प्रमुख सचिव के पास अन्य हितग्राहियों के प्रस्ताव बनाकर भेजे गये हैं। स्वीकृति के पश्चात खाद्यान्न का आवंटन किया जायेगा।
कमिश्नर ने आगामी 23 अक्टूबर को होने वाली एपीसी की बैठक से सम्बन्धित सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित फार्मेट के अनुसार सम्बन्धित विभाग समस्त जानकारी 18 अक्टूबर तक कम्पलीट कर भिजवायें। उन्होंने गत बैठकों में दिये गये निर्देशों का पालन प्रतिवेदन तैयार करने एवं दिये गये निर्देशों पर हुई कार्यवाहियों की जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, हाईकोर्ट के प्रकरणों में तत्काल जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को दिये। कमिश्नर ने शहरी क्षेत्र के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारियों को दिये। बताया गया कि क्षतिग्रस्त शहरी सड़कों की मरम्मत का प्रस्ताव बनाया गया है। कमिश्नर ने वनाधिकार पट्टे एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 4 नवम्बर को आयोजित की जाने वाली आदिवासी सैनिक भर्ती रैली से सम्बन्धित जानकारी ली। बताया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार बाढ़ प्रभावित हितग्राहियों के खाते में बिजली बिल की राशि दी जायेगी। इस राशि से हितग्राही अपना बकाया बिल भर सकेंगे।
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