पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक आयोजित

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक आयोजित

शिवपुरी - जिला पंचायत शिवपुरी के सभाकक्ष में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री विजय राज ने की। बैठक में जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ब्लॉक समन्वयक (बीसी) आवास तथा योजना के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन और लंबित आवासों की जनपदवार समीक्षा की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजय राज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों के आवास अभी अधूरे हैं, उनका निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को समय पर पक्का मकान उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।नियमित निरीक्षण कर समस्याओं का करें समाधानउन्होंने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन आवासों की नियमित मॉनिटरिंग करें, क्षेत्र का भ्रमण कर कार्यों का सत्यापन करें तथा हितग्राहियों से लगातार संपर्क बनाए रखें। निर्माण कार्य में आने वाली समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही ब्लॉक समन्वयकों और नोडल अधिकारियों से कहा गया कि वे दैनिक प्रगति की समीक्षा करते हुए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और निर्धारित समय-सीमा में सभी आवासों का निर्माण पूरा कराएं।बैठक के दौरान योजना की प्रगति, लक्ष्य पूर्ति, लंबित प्रकरणों एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी अधिकारियों से समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूर्ण करने तथा शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी कार्य सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

आजतक 24 के प्रशासन से सवाल

1. जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कितने आवास निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय से अधूरे पड़े हैं, और इनके लिए अब तक किन अधिकारियों या एजेंसियों की जवाबदेही तय की गई है?

2. कई हितग्राही शिकायत करते हैं कि किस्त मिलने में देरी, तकनीकी स्वीकृति और निर्माण सामग्री की लागत बढ़ने से आवास अधूरे रह जाते हैं। जिला प्रशासन इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या नई व्यवस्था लागू कर रहा है?

3. निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। क्या जिला पंचायत पूर्ण हुए आवासों का थर्ड-पार्टी गुणवत्ता ऑडिट कराएगी और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी, ताकि घटिया निर्माण पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके?