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| हरदा; अब हर छत बनेगी पानी का खजाना! हरदा में जल संकट से निपटने प्रशासन का बड़ा अभियान Aajtak24 News |
हरदा - जिले में जल संरक्षण को लेकर प्रशासन अब पूरी गंभीरता के साथ मिशन मोड में काम करता नजर आ रहा है। ‘जल गंगा संवर्द्धन अभियान’ के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि तय समय सीमा में सभी विभाग अपने-अपने लक्ष्य पूरे करें और जल संरचनाओं के निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बैठक के दौरान सीईओ ने उन विभागों पर नाराजगी जताई जो अब तक निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत है, इसलिए सभी विभाग गंभीरता के साथ काम करें और धरातल पर परिणाम दिखाई दें।
प्रशासन ने विशेष रूप से रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर जोर दिया है। नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए कि शहरों में अधिक से अधिक मकानों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगवाई जाए। साथ ही सभी सरकारी भवनों में भी मानकों के अनुसार रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित करने को कहा गया। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के भवनों को भी इस अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में उन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई जिनकी फाइलें वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के कारण लंबित हैं। सीईओ ने विभागवार चर्चा कर अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी शासकीय जल संरचनाओं तक पहुंचने के लिए उचित पहुंच मार्ग उपलब्ध होना चाहिए, ताकि निर्माण और रखरखाव कार्य में कोई बाधा न आए।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों के संचालन को लेकर भी बैठक में गंभीर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गांवों में पेयजल व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों और गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रशासन का मानना है कि यदि जल संरक्षण के ये प्रयास समय पर और प्रभावी ढंग से लागू हुए तो आने वाले वर्षों में जिले में जल संकट की स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। हालांकि, अब सबसे बड़ी चुनौती इन निर्देशों को जमीन पर उतारने की होगी।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- जल गंगा संवर्द्धन अभियान के तहत कई विभाग लक्ष्य से पीछे हैं, क्या प्रशासन उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगा जिन्होंने अब तक कार्य में लापरवाही बरती है?
- सरकारी भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन जिले के कितने सरकारी भवनों में अब तक यह व्यवस्था वास्तव में कार्यरत है?
- हर साल जल संरक्षण अभियानों की समीक्षा बैठकों में बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या प्रशासन के पास ऐसा कोई डेटा है जो बताए कि पिछले अभियानों से भू-जल स्तर में वास्तविक सुधार कितना हुआ?