सीधी; राजस्व अफसरों को कलेक्टर की दो टूक—‘फाइलें नहीं, जनता का भरोसा निपटाइए Aajtak24 News
सीधी - सीधी में राजस्व प्रशासन को अधिक जवाबदेह और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर विकास मिश्रा ने राजस्व अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने राजस्व विभाग के मूल कार्यों को प्राथमिकता देने और नागरिकों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी न करने के निर्देश दिए। कलेक्टर विकास मिश्रा ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सभी न्यायालयों में प्रतिदिन नियमित सुनवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
बैठक में 31 दिसंबर 2025 तक निर्णयित प्रकरणों के अभिलेखों को दुरुस्त कर रिकॉर्ड अद्यतन करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि राजस्व रिकॉर्ड की शुद्धता और विश्वसनीयता बनी रहे। राजस्व वसूली कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बकाया प्रकरणों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसमें ठोस परिणाम दिखाई देने चाहिए।
सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को लेकर भी कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बैठक में अनुपयोगी और अप्रासंगिक रिकॉर्डों के विनष्टीकरण के लिए समिति गठित कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिले के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों हेतु उपयुक्त भूमि के चिन्हांकन और सीमांकन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा गया।
गर्मी के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था की लगातार निगरानी करने और किसी भी क्षेत्र में जल संकट की स्थिति उत्पन्न न होने देने के निर्देश दिए। वहीं आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए सभी एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने जलभराव, सड़क क्षति, राहत प्रबंधन और आपात स्थितियों से निपटने की अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके अलावा गेहूं उपार्जन कार्य की नियमित निगरानी करने और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर बीपी पाण्डेय, उपखंड अधिकारी विकास आनंद, प्रिया पाठक, राकेश शुक्ला, आरपी त्रिपाठी और शैलेश द्विवेदी सहित जिले के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- राजस्व न्यायालयों में समयबद्ध न्याय की बात हर समीक्षा बैठक में होती है, लेकिन जिले में वर्षों से लंबित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के मामलों की वास्तविक संख्या क्या है, और देरी के लिए जिम्मेदार कौन है?
- अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन क्या प्रशासन प्रभावशाली लोगों और भू-माफियाओं द्वारा कब्जाई गई सरकारी जमीनों पर भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई करेगा, जितनी आम लोगों पर की जाती है?
- रिकॉर्ड दुरुस्त करने और डिजिटलीकरण की बात की जा रही है, लेकिन जमीन रिकॉर्ड में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आती हैं। क्या प्रशासन ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का कोई सार्वजनिक आंकड़ा जारी करेगा?