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| AajTak24 News की पुरानी शिकायत के बाद भी नहीं रुकी गतिविधियां |
भोपाल में तीन कॉल सेंटर बनाकर आठ राज्यों के सरपंचों को बनाया निशाना, अखबार और न्यूज चैनल के नाम पर धमकाकर विज्ञापन वसूली का आरोप; बेरोजगार युवतियों को भी कथित तौर पर बनाया गया नेटवर्क का हिस्सा
भोपाल। पत्रकारिता समाज की आवाज उठाने, भ्रष्टाचार उजागर करने और आम लोगों को न्याय दिलाने का माध्यम है, लेकिन जब इसी प्रतिष्ठित पेशे की पहचान को कुछ लोग कथित तौर पर वसूली और ब्लैकमेलिंग का जरिया बना लें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन पत्रकारों को उठाना पड़ता है जो वर्षों से ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अखबार और न्यूज चैनल की आड़ में आठ राज्यों के सरपंचों तथा पंचायत प्रतिनिधियों से कथित वसूली करने वाले नेटवर्क का नागपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा किया गया खुलासा पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस मामले की एक महत्वपूर्ण कड़ी यह भी है कि AajTak24 News ने कुछ वर्ष पहले ही ऐसे कथित फर्जी पत्रकारों के खिलाफ भोपाल के एमपी नगर जोन-1 थाने में लिखित शिकायत दी थी। संस्थान के अनुसार, उस समय पुलिस ने संबंधित लोगों को समझाइश देकर छोड़ दिया था। अब महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई के बाद पुराने मामले और उस समय की पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं।
35 युवतियों की भर्ती, वेतन और कमीशन पर काम कराने का आरोप
पुलिस की जांच में सामने आए विवरण के अनुसार, तीनों कॉल सेंटरों में करीब 35 युवतियां काम कर रही थीं। हर्षवर्धन नगर में 27 तथा निशातपुरा और एमपी नगर में चार-चार युवतियों के काम करने की जानकारी सामने आई है। महापंचायत पोर्टल से पंचायत प्रतिनिधियों के नाम और मोबाइल नंबर जुटाकर राज्यवार सूचियां तैयार की गई थीं। संबंधित राज्यों की भाषा जानने वाली युवतियों को उन्हीं क्षेत्रों के सरपंचों से बातचीत की जिम्मेदारी दी जाती थी। कुछ समाचार रिपोर्टों में युवतियों को सात हजार रुपये मासिक वेतन और कथित वसूली पर 20 प्रतिशत कमीशन देने का उल्लेख है, जबकि अन्य रिपोर्टों में आठ से दस हजार रुपये मासिक वेतन बताया गया है।
इस मामले का एक सामाजिक पहलू भी जांच की मांग करता है। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर बस्तियों की बेरोजगार युवतियों को नौकरी और अतिरिक्त कमाई का लालच देकर ऐसे काम में लगाया गया? यदि ऐसा हुआ है तो यह भी जांच का विषय है कि उन्हें किस तरह का काम बताया गया था, उन्हें पत्रकारिता की आड़ में फोन करने के लिए किसने प्रशिक्षित किया और पूरे नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था। हालांकि, किसी विशेष बस्ती की युवतियों की संलिप्तता के संबंध में अभी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।
AajTak24 News की पुरानी शिकायत, अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
इस पूरे मामले में AajTak24 News की पूर्व लिखित शिकायत का घटनाक्रम भी महत्वपूर्ण है। संस्थान के अनुसार, कुछ वर्ष पहले एमपी नगर जोन-1 थाने में ऐसे कथित फर्जी पत्रकारों के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई थी। उस समय पुलिस ने संबंधित लोगों को समझाइश देकर छोड़ दिया था। अब नागपुर ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई में सामने आए नेटवर्क के तौर-तरीकों को देखते हुए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि पत्रकारिता की पहचान का इस्तेमाल कर कथित वसूली करने वालों के खिलाफ शुरुआती शिकायतों पर कितनी गंभीरता से जांच की जाती है। पुरानी शिकायत और वर्तमान गिरफ्तार आरोपितों के बीच सीधा संबंध भी पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट किया जाना जरूरी है।
फर्जी पत्रकारों की वजह से असली पत्रकारों को चुकानी पड़ती है कीमत
इस तरह के कथित गिरोहों का सबसे बड़ा नुकसान पत्रकारिता की विश्वसनीयता को होता है। जब कोई व्यक्ति अखबार या न्यूज चैनल का नाम लेकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को धमकाता है तो धीरे-धीरे वास्तविक पत्रकारों के प्रति भी संदेह पैदा होने लगता है। नतीजा यह होता है कि जनहित के मुद्दे उठाने वाले पत्रकारों को भी अपनी पहचान और नीयत साबित करनी पड़ती है। कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधि वास्तविक पत्रकारों के सवालों को भी इसी नजर से देखने लगते हैं।
पत्रकारिता को पेशा बनाकर मेहनत करने वाले लोगों और पत्रकारिता का नाम इस्तेमाल कर कथित उगाही करने वालों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना जरूरी है। पुलिस को ऐसे मामलों में केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेनदेन, इस्तेमाल किए गए अखबार और न्यूज चैनल के नाम, कर्मचारियों की भर्ती तथा कथित संचालकों की भूमिका की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। साथ ही पहले मिली शिकायतों पर हुई कार्रवाई की भी समीक्षा होनी चाहिए।
पत्रकारिता जनता की आवाज बनने का माध्यम है, किसी को डराकर पैसा वसूलने का लाइसेंस नहीं। कुछ लोगों के कथित गैरकानूनी कृत्यों की कीमत ईमानदार पत्रकारों को अपनी साख गंवाकर नहीं चुकानी चाहिए।
मास्टरमाइंड मोनिका सूर्यवंशी का कथित खेल उजागर, भोपाल में तीन कॉल सेंटर बनाकर पत्रकारिता के नाम पर चलाया जा रहा था वसूली का नेटवर्क
भोपाल। राजधानी भोपाल में पत्रकारिता की आड़ में कथित वसूली नेटवर्क संचालित करने के मामले में मोनिका सूर्यवंशी का नाम मुख्य आरोपित के रूप में सामने आया है। नागपुर ग्रामीण पुलिस की जांच के अनुसार, मोनिका पिछले करीब पांच वर्षों से इस तरह के कॉल सेंटर संचालित कर रही थी। उसके नेटवर्क में तीन अलग-अलग स्थानों पर कॉल सेंटर बनाए गए थे, जहां युवतियों को नौकरी पर रखकर आठ राज्यों के सरपंचों और ग्राम पंचायत सचिवों से संपर्क कराया जाता था। आरोप है कि ये युवतियां खुद को अखबार या न्यूज चैनल का प्रतिनिधि बताकर पंचायतों से विज्ञापन के नाम पर पैसे मांगती थीं।
जांच में हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा और एमपी नगर स्थित तीन ठिकानों का खुलासा हुआ। इन केंद्रों में करीब 35 युवतियों के काम करने की जानकारी सामने आई। युवतियों को अलग-अलग राज्यों की भाषा और बोलचाल के अनुसार जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि फोन पर बातचीत करने वाले व्यक्ति को स्थानीय पत्रकार होने का भरोसा हो सके। खबरों के अनुसार, कर्मचारियों को मासिक वेतन के साथ कथित वसूली पर कमीशन देने की व्यवस्था भी थी।
गिरोह का तरीका यह था कि पहले सरपंचों को स्वतंत्रता दिवस, दिवाली या अन्य अवसरों के शुभकामना विज्ञापन का नमूना भेजा जाता था। इसके बाद फोन कर विज्ञापन प्रकाशित कराने के नाम पर तीन हजार रुपये तक मांगे जाते थे। रकम देने से इनकार करने पर पंचायत में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की खबर प्रकाशित करने की धमकी दिए जाने के आरोप हैं। इस तरह की शिकायतें महाराष्ट्र के नागपुर ग्रामीण क्षेत्र की महिला सरपंचों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने भी रखी थीं, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
नागपुर ग्रामीण पुलिस ने भोपाल में कार्रवाई कर मोनिका सूर्यवंशी के साथ नेहा सूर्यवंशी, अक्षरा मिलिंद अर्क और कोमल मोहन मोरे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 54 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो कंप्यूटर, एक प्रिंटर और सरपंचों के मोबाइल नंबरों वाले 618 रजिस्टर जब्त किए। जब्त सामग्री की कीमत 7 लाख 29 हजार 260 रुपये बताई गई है। इसके अलावा कथित नेटवर्क से जुड़े चार बैंक खाते सीज किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
इस मामले में पुलिस अब बैंक खातों के लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड, कर्मचारियों की भूमिका और अन्य सहयोगियों की संलिप्तता की जांच कर रही है। 'श्रेष्ठ न्यूज' के नाम से इस्तेमाल किए गए अखबार और यूट्यूब चैनल की भूमिका भी जांच के दायरे में है। अभी तक कुल कितनी रकम की कथित वसूली हुई, इसका आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है।
