रीवा-मऊगंज में जल जीवन मिशन के दावों की खुलने लगी पोल! 950 करोड़ की योजना में 80 प्रतिशत काम पूरा

रीवा-मऊगंज में जल जीवन मिशन के दावों की खुलने लगी पोल! 950 करोड़ की योजना में 80 प्रतिशत काम पूरा 

रीवा। ग्रामीण परिवारों को घर-घर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित जल जीवन मिशन और समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन पर अब जमीनी स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। रीवा और मऊगंज जिले में करोड़ों रुपये खर्च होने तथा निर्माण कार्यों की प्रगति के बड़े-बड़े दावों के बावजूद कई गांवों में लोगों को नियमित नल जल आपूर्ति का इंतजार है। इसी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए 18 नवंबर 2026 को गढ़ स्थित सीएफटी भवन, जनपद पंचायत गंगेव में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी कर्मचारियों से गांवों की स्थिति की जानकारी ली गई।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य कराए गए, जबकि वर्ष 2024 के बाद समूह जल प्रदाय योजना के कार्य जल निगम के माध्यम से शुरू किए गए। उत्तरांचल क्षेत्र में तमस नदी से पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इसके लिए अतरैला में फीडर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से देवतालाब और मंगावां क्षेत्र के अधिकांश गांवों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है।

950 करोड़ की योजना में 80 प्रतिशत काम पूरा होने का दावा

समूह जल प्रदाय योजना को लेकर योजना से जुड़े अजय त्रिपाठी ने बताया कि उनके कार्यक्षेत्र में लगभग 950 करोड़ रुपये की योजना संचालित है, जिसमें करीब 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि, निर्माण कार्य की प्रगति और घरों तक वास्तविक जलापूर्ति के बीच कितना अंतर है, यह महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है।

समीक्षा बैठक में सामने आई ग्रामीणों की परेशानी

गढ़ स्थित सीएफटी भवन में आयोजित बैठक में सरपंच, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और आशा कार्यकर्ता शामिल हुए। समीक्षा की जिम्मेदारी जनपद पंचायत गंगेव के पंचायत इंस्पेक्टर भारत पटेल ने निभाई। बैठक में गांवों में पेयजल आपूर्ति की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया गया। नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर कई पंचायत प्रतिनिधियों और मैदानी कर्मचारियों ने बताया कि उनके गांवों में अब तक नल के माध्यम से नियमित पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।

टंकियां बनीं, पाइपलाइन बिछी, लेकिन पानी का इंतजार

योजना की जमीनी स्थिति में कई सवाल सामने आ रहे हैं। कहीं पानी की टंकियां बन चुकी हैं तो कहीं पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा बताया जा रहा है, लेकिन नियमित जलापूर्ति और पर्याप्त जलस्रोतों की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। मऊगंज जिले में एक निर्मित पानी की टंकी के लोकार्पण से पहले ही ढह जाने की घटना भी निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।

प्रशासन से जमीनी सत्यापन की अपेक्षा

सूत्रों के अनुसार, जिला पंचायत सीईओ, कलेक्टर रीवा और संभागीय आयुक्त के स्तर पर योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए गांववार जानकारी जुटाने की पहल की जा रही है। अब आवश्यकता है कि प्रत्येक गांव में पाइपलाइन, टंकियों, जलस्रोतों और नियमित आपूर्ति का भौतिक सत्यापन कराया जाए।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि 950 करोड़ रुपये की योजना में 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, तो ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ कब मिलेगा? आखिर निर्माण कार्य पूरा होने के दावों के बावजूद लोगों को पानी के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? जल जीवन मिशन की सफलता निर्माण कार्यों के प्रतिशत से नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के घर तक नियमित स्वच्छ पेयजल पहुंचने से तय होगी। प्रशासन को इस दिशा में जवाबदेही निर्धारित कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।





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