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| दुर्ग में अफसरों को सख्त संदेश – योजनाओं का जमीनी असर दिखे, लापरवाही नहीं चलेगी Aajtak24 News |
दुर्ग - जिले के प्रभारी सचिव एवं प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग समन्वय के साथ बेहतर और परिणाममुखी कार्य सुनिश्चित करें, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से जनता तक पहुंचे। बैठक में पुलिस, वन, राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, नगरीय निकाय और जिला पंचायत सहित सभी प्रमुख विभागों की विस्तृत समीक्षा की गई।
“सुशासन तिहार” पर विशेष जोर
प्रभारी सचिव ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि वास्तविक समाधान मिले।
गर्मी और बरसात को लेकर अलर्ट मोड
बैठक में पेयजल व्यवस्था को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए—
- गर्मी में पेयजल की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
- आवश्यकता पड़ने पर टैंकरों से जल आपूर्ति हो
- बरसात से पहले सभी नगरीय निकायों में नालों की सफाई पूरी की जाए
- नालों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए
PM आवास और ग्रामीण विकास पर फोकस
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश
- हितग्राही सम्मेलन आयोजित कर लोगों को निर्माण के लिए प्रेरित करने की बात
मनरेगा मजदूरी भुगतान पर बड़ी राहत
बैठक में बताया गया कि—
- मनरेगा के तहत लगभग 30.83 करोड़ रुपये की लंबित मजदूरी
- शासन से स्वीकृति मिलने के बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू
- श्रमिकों के खातों में राशि सीधे क्रेडिट होना प्रारंभ
प्रभारी सचिव ने निर्देश दिया कि सभी जनपद पंचायत सीईओ और रोजगार सहायकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों को भुगतान की जानकारी समय पर मिले और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो।
लखपति दीदी और ग्रामीण मिशन पर समीक्षा
- NRLM के तहत 78,411 लक्ष्य में से 37,000 लखपति दीदी तैयार
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-2 पर भी समीक्षा
- समुदायिक शौचालय केवल आवश्यकता अनुसार ही बनाए जाएं
स्वास्थ्य और शिक्षा पर सख्ती
- संस्थागत प्रसव को बढ़ाने पर जोर
- शिशु मृत्यु दर को शून्य के करीब लाने का लक्ष्य
- छात्रावासों के पास नशे के कारोबार पर रोक लगाने के निर्देश
- 16 जून तक सभी छात्रावासों की मरम्मत पूरी करने को कहा गया
कृषि और राजस्व विभाग को चेतावनी
- खरीफ सीजन के लिए उर्वरक वितरण की पुख्ता योजना बनाने के निर्देश
- राजस्व मामलों का समय-सीमा में निराकरण अनिवार्य
- कोई भी प्रकरण लंबित न रहे
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- 30 करोड़ से अधिक लंबित मनरेगा भुगतान में देरी की जिम्मेदारी किस स्तर पर तय की गई है, और क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी?
- सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के “गुणवत्तापूर्ण निराकरण” की निगरानी के लिए कोई स्वतंत्र ऑडिट या फीडबैक सिस्टम बनाया गया है या नहीं?
- गर्मी और बरसात से पहले पेयजल व नालों की सफाई के निर्देश हर साल दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देरी क्यों होती है और इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी?