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| धार भोजशाला केस में बड़ा मोड़: सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष को मिला पूजा अधिकार Aajtak24 News |
भोपाल - मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार स्थित बहुचर्चित भोजशाला परिसर विवाद पर एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए पूरे प्रकरण की दिशा ही बदल दी है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि विवादित परिसर भोजशाला एक मंदिर है, जो देवी सरस्वती (वाग्देवी) को समर्पित धार्मिक स्थल है। इसी के साथ अदालत ने हिंदू पक्ष के पूजा अधिकार को मान्यता देते हुए पूर्व की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है और मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति देने वाले प्रावधानों को रद्द कर दिया है।
यह फैसला वर्षों से चले आ रहे उस विवाद पर आया है जिसमें एक ओर हिंदू पक्ष भोजशाला को प्राचीन सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र बताता रहा है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे “कमाल मौला मस्जिद” के रूप में मान्यता देने की मांग करता रहा है। अदालत के इस निर्णय के बाद यह मामला एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।
विवाद की पृष्ठभूमि: भोजशाला आखिर क्या है?
धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर को लेकर विवाद कई दशकों पुराना है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह स्थल परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा माना जाता है। राजा भोज को विद्वता और संस्कृत शिक्षा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थान प्राचीन काल में “सरस्वती मंदिर” और संस्कृत अध्ययन का प्रमुख केंद्र था, जहां विद्या और पूजा दोनों का संगम था।
दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला नामक संत से जुड़ा मस्जिद परिसर मानता रहा है। इसी कारण वर्षों से यहां धार्मिक गतिविधियों को लेकर विवाद चलता रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 2003 में एक व्यवस्था लागू की थी, जिसके तहत मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति दी गई थी।
यह व्यवस्था वर्षों तक विवाद का समाधान बनी रही, लेकिन समय के साथ दोनों पक्षों के बीच असंतोष बढ़ता गया और मामला अदालत तक पहुंच गया।
हाई कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अपने विस्तृत आदेश में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, जो इस फैसले को ऐतिहासिक बनाती हैं।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज, शिलालेख, साहित्यिक प्रमाण और पुरातात्विक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि यह स्थल भोजशाला था, जो राजा भोज के समय संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
कोर्ट ने कहा कि यहां देवी सरस्वती (वाग्देवी) की पूजा की परंपरा ऐतिहासिक रूप से स्थापित रही है और इसे पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता।
कोर्ट की प्रमुख टिप्पणी: भोजशाला मंदिर है
हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा:
“ऐतिहासिक अभिलेख और साहित्यिक प्रमाण यह स्थापित करते हैं कि विवादित स्थल भोजशाला था, जो परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा संस्कृत अध्ययन केंद्र था। यहां देवी सरस्वती की पूजा की परंपरा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई।”
अदालत ने यह भी माना कि धार्मिक दृष्टि से यह स्थल सरस्वती मंदिर के रूप में अधिक उपयुक्त है।
2003 का एएसआई आदेश रद्द
फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह रहा जिसमें अदालत ने 2003 के एएसआई आदेश के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया।
इस आदेश में हिंदू पक्ष के पूजा अधिकार सीमित कर दिए गए थे और मुस्लिम पक्ष को निर्धारित समय पर नमाज की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था अब कानूनी रूप से उचित नहीं रह गई है।
अदालत ने आदेश दिया:
“2003 का एएसआई आदेश, जिस हद तक वह हिंदुओं के पूजा अधिकारों को सीमित करता है और मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति देता है, उसे रद्द किया जाता है।”
इस फैसले के बाद अब परिसर में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार बहाल माना जा रहा है, जबकि नमाज की अनुमति समाप्त हो गई है।
धार्मिक स्वरूप पर अदालत की स्पष्ट राय
कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि भोजशाला परिसर एक संरक्षित स्मारक है, लेकिन इसका धार्मिक स्वरूप देवी सरस्वती के मंदिर का है।
यह टिप्पणी हिंदू पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी और प्रतीकात्मक जीत के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से यही दावा किया जा रहा था कि यह स्थल मूल रूप से मंदिर था।
एएसआई का नियंत्रण बना रहेगा
हालांकि अदालत ने धार्मिक स्वरूप को लेकर स्पष्ट निर्णय दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि स्मारक का संरक्षण और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीन ही रहेगा।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार और एएसआई मिलकर यह सुनिश्चित करें कि स्थल का संरक्षण भी हो और धार्मिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के दायरे में रहे।
मां सरस्वती प्रतिमा को लेकर निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने लंदन संग्रहालय में रखी मां सरस्वती की प्रतिमा को भारत वापस लाने की मांग भी उठाई थी।
इस पर अदालत ने कहा कि यह विषय केंद्र सरकार के विचाराधीन हो सकता है और सरकार इस पर उचित निर्णय ले सकती है। कोर्ट ने यह टिप्पणी की:
“याचिकाकर्ताओं ने देवी सरस्वती की प्रतिमा को लंदन संग्रहालय से वापस लाने के लिए कई प्रस्तुतियां दी हैं, केंद्र सरकार इन पर विचार कर सकती है।”
फैसले का प्रभाव और राजनीतिक-समाजिक मायने
यह निर्णय केवल एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव वाला फैसला माना जा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला:
- लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक विवाद को नई दिशा दे सकता है
- भोजशाला क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है
- दोनों समुदायों के बीच संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकता है
भोजशाला विवाद: अब आगे क्या?
फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन इस आदेश को किस तरह लागू करेगा। क्योंकि लंबे समय से यहां दोनों समुदायों के लिए अलग-अलग दिनों में धार्मिक गतिविधियों की व्यवस्था लागू थी।
अब जबकि अदालत ने पूजा अधिकार को प्राथमिकता दी है, प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला भोजशाला विवाद में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। अदालत ने ऐतिहासिक तथ्यों, पुरातात्विक प्रमाणों और धार्मिक परंपराओं के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि यह स्थल देवी सरस्वती का मंदिर है और यहां हिंदू पूजा की परंपरा को मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि इस निर्णय के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव आने वाले समय में और स्पष्ट होंगे, लेकिन फिलहाल यह मामला देशभर में चर्चा का केंद्र बन गया है।