विकासखंड स्तरीय शिविरों में 130 दिव्यांगजनों का सहायक उपकरणों हेतु चयन Aajtak24 News

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महासमुंद - जिले के दिव्यांगजनों को शारीरिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत सरकार की एडिप (ADIP) योजना और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत जिले के विभिन्न विकासखंडों में विशेष चिन्हांकन एवं मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद दिव्यांगजनों की पहचान कर उन्हें जल्द ही निःशुल्क कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

शिविरों में उमड़ा उत्साह: 226 दिव्यांगों ने कराया पंजीयन

उप संचालक समाज कल्याण श्रीमती संगीता सिंह ने बताया कि जिले के पाँचों विकासखंडों में आयोजित प्रथम चरण के शिविरों में कुल 226 दिव्यांगजन सम्मिलित हुए। विशेषज्ञों और डॉक्टरों की टीम द्वारा गहन स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत कुल 130 दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरणों के लिए पात्र पाया गया है।

विकासखंडवार चिन्हांकन की स्थिति:

अभियान के तहत अलग-अलग तिथियों में आयोजित शिविरों के परिणाम इस प्रकार रहे:

  • सरायपाली: यहाँ 44 दिव्यांगों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 17 का चयन हुआ।

  • बसना: शिविर में पहुँचे 27 दिव्यांगों में से 18 का चिन्हांकन किया गया।

  • पिथौरा: यहाँ उपस्थित 29 दिव्यांगों में से 13 पात्र पाए गए।

  • बागबाहरा: शिविर में 34 दिव्यांगजन आए, जिनमें से 26 का चयन हुआ।

  • महासमुंद: जिला मुख्यालय पर आयोजित शिविर में सर्वाधिक 92 दिव्यांगजन उपस्थित हुए, जिनमें से 56 का सहायक उपकरणों हेतु चिन्हांकन किया गया।

जल्द मिलेगा 'सहारा': निःशुल्क बटेंगे ट्राई साइकिल और व्हीलचेयर

चिन्हांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब आगामी चरण में एलिम्को (ALIMCO), जबलपुर के माध्यम से इन सभी 130 हितग्राहियों को उनकी आवश्यकतानुसार उपकरण वितरित किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से:

  • मोटराइज्ड ट्राई साइकिल एवं व्हीलचेयर

  • श्रवण यंत्र (कान की मशीन)

  • कृत्रिम हाथ एवं पैर

  • बैसाखी एवं अन्य सहायक उपकरण

प्रशासन और संस्थाओं का साझा प्रयास

यह पूरा अभियान जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के आपसी समन्वय से संचालित हो रहा है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ना और उनकी गतिशीलता में वृद्धि करना है।

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