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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इन दिनों 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आयोग लगातार कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशनों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेने में जुटा है। इसी बीच सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि यदि आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी होती है तो कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर कितना होगा।
विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, केंद्र सरकार के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को 20 महीने की देरी की स्थिति में ₹90 लाख से अधिक का एरियर मिल सकता है। यह राशि कई अधिकारियों की सालाना आय से भी अधिक हो सकती है।
कौन हैं लेवल-15 से लेवल-18 के अधिकारी?
7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स के अनुसार लेवल-15 से लेवल-18 तक के अधिकारी केंद्र सरकार के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर कार्यरत होते हैं। इनमें अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव, सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, रक्षा सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी, डीजी स्तर के अधिकारी और कैबिनेट सचिव जैसे पद शामिल हैं।
इन अधिकारियों के पास आमतौर पर तीन दशक से अधिक का प्रशासनिक अनुभव होता है और ये देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रमुख पद और वर्तमान बेसिक वेतन
- लेवल-15 : अतिरिक्त सचिव, प्रधान मुख्य आयुक्त – ₹1,82,200
- लेवल-16 : विशेष सचिव, महानिदेशक स्तर के अधिकारी – ₹2,05,400
- लेवल-17 : सचिव, मुख्य सचिव, सेना के वरिष्ठ कमांडर – ₹2,25,000
- लेवल-18 : कैबिनेट सचिव एवं सेवा प्रमुख – ₹2,50,000
एरियर की चर्चा क्यों तेज हो गई है?
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाए। हालांकि आयोग की रिपोर्ट तैयार होने, उस पर विचार और सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी में समय लग सकता है।
यदि नई वेतन संरचना को पिछली तारीख से लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को पुराने और नए वेतन के बीच का अंतर एरियर के रूप में मिलेगा। यही कारण है कि संभावित एरियर को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ गई है।
फिटमेंट फैक्टर तय करेगा वेतन और एरियर
वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक फिटमेंट फैक्टर होता है। यही तय करता है कि मौजूदा बेसिक वेतन को कितने गुणा कर नया वेतन निर्धारित किया जाएगा।
विशेषज्ञ 2.0, 2.15, 2.57 और 2.86 जैसे विभिन्न फिटमेंट फैक्टरों के आधार पर संभावित गणनाएं कर रहे हैं। जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ही अधिक वेतन वृद्धि और एरियर मिलेगा।
2.86 फिटमेंट फैक्टर पर रिकॉर्ड एरियर का अनुमान
यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है और 20 महीने की देरी होती है तो वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने वाला एरियर इस प्रकार हो सकता है—
- लेवल-15 : लगभग ₹67.78 लाख
- लेवल-16 : लगभग ₹76.41 लाख
- लेवल-17 : लगभग ₹83.70 लाख
- लेवल-18 : लगभग ₹93 लाख
यानी कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लगभग एक करोड़ रुपये के करीब एरियर मिलने की संभावना बन सकती है।
न्यूनतम अनुमान में भी लाखों का लाभ
यदि फिटमेंट फैक्टर केवल 2.0 रखा जाता है, तब भी वरिष्ठ अधिकारियों को भारी आर्थिक लाभ होगा।
- लेवल-15 : ₹36.44 लाख
- लेवल-16 : ₹41.08 लाख
- लेवल-17 : ₹45 लाख
- लेवल-18 : ₹50 लाख
इससे स्पष्ट है कि न्यूनतम संभावित वृद्धि की स्थिति में भी एरियर की राशि लाखों रुपये में रहेगी।
आयोग की प्रक्रिया जारी, अंतिम फैसला बाकी
फिलहाल 8वां वेतन आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा और वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग केवल मासिक वेतन वृद्धि का विषय नहीं है, बल्कि संभावित एरियर भी एक बड़ा आर्थिक लाभ साबित हो सकता है। यदि सिफारिशों को लागू करने में अधिक समय लगता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को रिकॉर्ड स्तर का एरियर मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। वेतन वृद्धि के साथ-साथ लाखों रुपये के संभावित एरियर की संभावना ने इस मुद्दे को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। अब सभी की नजर आयोग की अंतिम सिफारिशों और केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हुई है।