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| कलेक्टर कार्यालय ने समितियों के लिए गोदामों की संशोधित सूची जारी की, 50 केंद्रों पर खरीदी की व्यवस्था Aajtak24 News |
रीवा - खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए रीवा जिले में प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में, कलेक्टर (खाद्य) कार्यालय, जिला रीवा द्वारा दिनांक 12 नवम्बर 2025 को संशोधित आदेश क्रमांक 185/खाद्य/उप./2025 जारी किया गया है। यह संशोधन म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल और आयुक्त खाद्य के निर्देशों के अनुपालन में किया गया है।
समितिवार गोदाम निर्धारित: संशोधित आदेश में जिले की सभी तहसीलों की उपार्जन समितियों और उनके संग्रहण के लिए संबद्ध गोदामों (वेयरहाउस) का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। इस सूची के अनुसार, जिले में 50 उपार्जन समितियां चिन्हित की गई हैं। इन केंद्रों पर किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी और परिवहन की सुगमता के लिए निकटतम गोदामों में भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
कलेक्टर के कड़े निर्देश: कलेक्टर कार्यालय ने सभी उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि धान खरीदी की प्रक्रिया कृषक पंजीयन के अनुसार क्रमवार की जाएगी। साथ ही, प्रत्येक केंद्र पर आवश्यक उपकरण जैसे मापक यंत्र, तौल कांटा, बोरे, तथा मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली और पेयजल व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध कराई जाए।
खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समितियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खरीदी गई उपज को तुरंत निर्धारित गोदामों में सुरक्षित भंडारित किया जाए और किसानों को भुगतान की प्रक्रिया भी समय पर पूर्ण की जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी न हो।
मुख्य उद्देश्य: इस संशोधित आदेश को जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धान उपार्जन केंद्र पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, किसानों को अपनी उपज बेचने और जमा करने के लिए नजदीकी गोदाम की सुविधा मिले, परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे, और खरीदी का कार्य समय सीमा के भीतर सुचारु रूप से सम्पन्न हो।