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| बंगाल में 'जंगल राज'! बाढ़ राहत बांटने गए बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर TMC गुंडों का जानलेवा हमला, सिर फोड़ा, कार तोड़ी Aajtak24 News |
कोलकाता/जलपाईगुड़ी - पश्चिम बंगाल: उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा इलाके में राजनीतिक हिंसा की एक बड़ी और गंभीर घटना सामने आई है। मालदा उत्तर के बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी विधायक डॉ. शंकर घोष पर सोमवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित करते समय एक भीड़ ने बर्बरतापूर्वक हमला कर दिया।
TMC गुंडों पर हमले का सीधा आरोप
बीजेपी नेताओं ने इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के गुंडों का हाथ होने का सीधा आरोप लगाया है।
हमले की क्रूरता: बीजेपी विधायक डॉ. शंकर घोष ने बताया कि राहत सामग्री बांटने के दौरान भीड़ ने उनके काफिले पर पत्थर, चप्पल, जूते और लाठी-डंडों की बारिश कर दी।
सांसद गंभीर रूप से घायल: इस हमले में सांसद खगेन मुर्मू के सिर पर गहरी चोटें आईं, जिससे उनका चेहरा पूरी तरह लहूलुहान हो गया। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया है, हालांकि उनकी जान खतरे में नहीं है। विधायक शंकर घोष को भी चोटें आई हैं।
नुकसान और प्रमाण: हमले में मुर्मू की कार के शीशे टूट गए और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इस घटना को "टीएमसी गुंडों का जंगल राज" करार दिया है।
पुलिस की भूमिका संदिग्ध: बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि हमले के दौरान पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसने हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना के लिए सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।
घबराहट का आरोप: अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी घबराई हुई हैं। जब उत्तर बंगाल बाढ़ और भूस्खलन की त्रासदी से जूझ रहा था, तब मुख्यमंत्री कोलकाता कार्निवाल में नाच रही थीं, जिससे जनता नाराज है।
हिंसा को उकसाना: उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अब बीजेपी सांसदों और विधायकों पर हमला करने के लिए 'गुंडों' को उकसाया है, ताकि वे बाढ़ पीड़ितों तक राहत कार्य न पहुंचा सकें।
हस्तक्षेप की मांग: इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार और राज्यपाल से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था बहाल की जा सके।