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| भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग तेज, भेजा औपचारिक पत्र patra Aajtak24 News |
ढाका/बांग्लादेश - पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने गुरुवार को पुष्टि की कि हसीना को देश से बेदखल किए जाने के लगभग एक साल बाद, उन्हें भारत से प्रत्यर्पित करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। हुसैन ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार को एक औपचारिक अनुरोध पत्र भेजा है और उम्मीद जताई है कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम बांग्लादेश की एक अदालत द्वारा बुधवार को हसीना को कोर्ट की अवमानना के एक मामले में छह महीने की जेल की सज़ा सुनाए जाने के बाद आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह सज़ा शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने पर प्रभावी होगी।
सत्ता से बेदखली और भारत में निर्वासन
शेख हसीना को पिछले साल 5 अगस्त को देशव्यापी छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। उस समय बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के कारण उन्हें अपनी बहन शेख रेहाना के साथ बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तब से वह भारत सरकार की शरण में रह रही हैं। हसीना के सत्ता से हटने के बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है, जिसने लगातार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है।
बांग्लादेश का लगातार दबाव और भारत की स्थिति
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कई बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार से आग्रह किया है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बांग्लादेश ने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की चेतावनी भी दी है, लेकिन इसका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी साल जनवरी में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पासपोर्ट विभाग ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। हालांकि, इसके बावजूद भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया है, जिससे यह साफ होता है कि भारत का फिलहाल उनके बांग्लादेश प्रत्यर्पण का कोई इरादा नहीं है।
अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश की अदालत द्वारा शेख हसीना को छह महीने की जेल की सज़ा सुनाए जाने से क्या भारत पर उनका प्रत्यर्पण करने का दबाव बढ़ेगा? बांग्लादेश हर हाल में शेख हसीना का प्रत्यर्पण चाहता है ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके, लेकिन भारत का रुख अब भी स्पष्ट नहीं है।