 |
| जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी तेज: 145 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा पत्र patra Aajtak24 News |
नई दिल्ली - कैश कांड में घिरे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। संसद के दोनों सदनों में स्पीकर को इस संबंध में पत्र सौंपा गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 145 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र मिला है, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को भी सांसदों ने ऐसा ही एक पत्र सौंपा है।
विपक्षी दलों ने भी दिया समर्थन
सोमवार दोपहर को विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और महाभियोग प्रस्ताव के समर्थन वाला पत्र सौंपा। इसके साथ ही, महाभियोग प्रस्ताव की मांग करने वाले सांसदों की कुल संख्या 145 हो गई है, जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है। इससे पहले, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को ही जानकारी दी थी कि 100 से ज़्यादा सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने बताया था कि सांसदों के हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। जब उनसे प्रक्रिया की शुरुआत के बारे में पूछा गया था, तो रिजिजू ने स्पष्ट किया था कि यह केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया सभी दलों की सहमति पर निर्भर करेगी।
प्रमुख नेताओं ने किए हस्ताक्षर
लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपने वाले सांसदों में कई प्रमुख दलों के नेता शामिल हैं। इनमें टीडीपी, कांग्रेस, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं। एनसीपी-एसपी की सुप्रिया सुले भी हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के भी कुछ बड़े नेताओं, जैसे अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी और पीपी चौधरी ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इस मुद्दे पर एक व्यापक सहमति को दर्शाता है। कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने पहले ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को अपनी पार्टी का पूर्ण समर्थन देने की बात कही थी।
जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, रिपोर्ट पर उठाए सवाल
इन सब घटनाक्रमों के बीच, जस्टिस यशवंत वर्मा भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। अपनी अर्जी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उस इन-हाउस पैनल की रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए हैं, जिसके आधार पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा रही है। जस्टिस वर्मा का तर्क है कि इन-हाउस पैनल इस तरह की सिफारिश नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी दलील दी है कि उनके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत नहीं थी और जांच प्रक्रिया के दौरान उनका पक्ष नहीं सुना गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर क्या रुख अपनाता है और संसद में महाभियोग की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।