कोरिया - जैसे-जैसे दुनिया डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रही है, भारत भी इस बदलाव में अग्रणी है। छत्तीसगढ़ राज्य ने डिजिटल प्रगति और सुशासन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो न केवल विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी सरल बना रहे हैं। यह विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व का परिणाम है।
डिजिटल क्रांति की दिशा में छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ ने सरकारी योजनाओं और कार्यों को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाया है। 'ई-ऑफिस' प्रणाली लागू कर सरकारी दस्तावेजों का प्रबंधन और निपटारा तेजी से किया जा रहा है। इससे सरकारी प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता आई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे नागरिकों को योजनाओं और जानकारी का लाभ मिल रहा है।
'स्वागतम' पोर्टल: आम नागरिकों की सुविधा
छत्तीसगढ़ सरकार ने 'स्वागतम' पोर्टल की शुरुआत की है, जो मंत्रालय में प्रवेश को सरल बनाता है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और एसएमएस एवं ई-मेल के जरिए प्रवेश पास प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होती।
सुशासन की नई परिभाषा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ ने पिछले दस महीनों में 'सुशासन' की नई परिभाषा गढ़ी है। सरकार ने आम जनता का विश्वास वापस पाने में सफलता हासिल की है और विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है, जिससे जनता को सीधे लाभ मिल रहा है।
भविष्य की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ का डिजिटल सफर न केवल राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाएगा, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार कर रहा है। डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग सरकारी प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाता है और नागरिकों के लिए सरल सेवाएं प्रदान करता है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के तहत, छत्तीसगढ़ तेजी से डिजिटल युग की ओर बढ़ रहा है, जो इसे एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करेगा।
यह डिजिटल क्रांति छत्तीसगढ़ के विकास की कहानी का नया अध्याय है और राज्य को एक नई दिशा में ले जा रही है।