कारम डैम मामले में सरकार का एक्शन कोन जिम्मेदार
धरमपुरी (गौतम केवट) - कारम डैम मामला सरकार का दो कंपनियों से पूछ ताच्छ के लिए जल संसाधन विभाग ने मैसर्स ए एन एस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली और सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की है । जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं । विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 10 अगस्त 2018 को ए एन एस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के साथ अनुबंध किया गया था । जिसके दस्तावेज सरकार ...?
कंपनियों को किया गया ब्लैकलिस्टेड: इस ठेके में मैसर्स सारथी कंस्ट्रक्शन ग्वालियर को 50% काम करने की अनुमति कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग धार द्वारा दी गई थी । इस तरह दोनों कंपनियां सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी । दोनों कंपनियों ने समय-समय पर दिए गए मौखिक निर्देशों के बाद भी निर्धारित समय और समुचित तरीके से बांध के निर्माण का कार्य नहीं किया । इसकी वजह से निर्माणाधीन बांध में वर्षा का पानी भरने से 11 अगस्त को इसमें रिसाव शुरू हो गया। काम में लापरवाही को देखते हुए दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ।
कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी राज्य सरकार द्वारा कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के क्षतिग्रस्त होने को लेकर जल संसाधन विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्य टीम गठित की थी । कमेटी में जल संसाधन विभाग के अपर सचिव आशीष कुमार, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक राहुल कुमार जयसवाल, जल संसाधन विभाग के ब्यूरो ऑफ डिजाइन एंड हाइडल के मुख्य अभियंता दीपक सातपुते और बांध सुरक्षा बोधी भोपाल के संचालक अनिल सिंह को रखा गया है कमेटी जांच कर रही है कि, निर्माणाधीन बांध के क्षतिग्रस्त होने की परिस्थितियां, उसके कारण और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के उत्तरदायित्व क्या क्या थे । भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए यह कमेटी शासन को दिशा निर्देश देगी।
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