आखिर कब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेगी सरकार समय सीमा की मांग की है याचिका में - चंद्र कुमार वलेजा एडवोकेट
*संस्था न्यायाश्रय द्वारा "अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम --समय की मांग" विषय पर ऑनलाइन वेबीनार आयोजित*
*(वकीलों पर हो रहे लगातार हमलो को लेकर हुई परिचर्चा)*
इंदौर (राहुल सुखानी) - निरंतर 10 वर्षों से अधिवक्ता समुदाय द्वारा गंभीरता से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग सरकार से की जा रही है और सरकार द्वारा भी निरंतर आश्वासन दिया जा रहा है कि यह कानून शीघ्र ही लागू किया जाएगा और यह विचाराधीन है किंतु उसके बावजूद भी सरकार का उदासीन रवैया होने की वजह से जबलपुर उच्च न्यायालय मुख्य पीठ में याचिका इसी मांग को लेकर लगाई गई है कि आखिर कब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लागू करेगी यदि सरकार समय बता दे तो हम मांग करना बंद कर देंगे ऐसा कहना है संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चंद्रकुमार वलेजा जी का, जो कि संस्था न्यायाश्रय द्वारा आयोजित अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम समय की मांग विषय पर वेबीनार को संबोधित कर रहे थे। संस्था न्यायाश्रय के अध्यक्ष एडवोकेट एवं लॉ प्रोफेसर पंकज वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ समय से अधिवक्ताओं के ऊपर आए दिन हमले और मारपीट की खबरें पूरे देश भर से आ रही है निरंतर अधिवक्ताओं द्वारा लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग सरकार से की जा रही है किंतु आज दिनांक तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है इसी को लेकर कानून के क्षेत्र में कार्य करने वाली इंदौर की सामाजिक संस्था न्यायालय द्वारा ऑनलाइन वेबीनार का आयोजन दिनांक 23 अक्टूबर शनिवार को जूम प्लेटफार्म पर रखा गया । इसी विषय पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर पीठ में याचिकाकर्ता एवं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चंद्रकुमार वलेजा ने संबोधित किया।
*समाज को सुरक्षा देने वालों की सुरक्षा भी जरूरी ---अधिवक्ता अमर सिंह राठौर*
वेबीनार में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमर सिंह राठौर में कहा कि क्रिमिनल मामलों में पैरवी करते समय अधिवक्ता अब भयभीत होने लगा है जबकि यह अधिवक्ता का व्यवसाय कर्तव्य है कि वह अपने पक्ष कार्य की पैरवी पुरजोर तरीके से करें समाज को सुरक्षा देने वालों की सुरक्षा के लिए सरकार को सोचना चाहिए।
*दुरुपयोग रोके जाने के लिए भी प्रावधान रख सकती है सरकार--- सूरज शर्मा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष*
वेबीनार की अध्यक्षता करते हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष एडवोकेट सूरज शर्मा ने कहा कि यदि सरकार को इस बात की चिंता है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है तो ऐसे में सरकार दुरुपयोग रोके जाने के लिए कड़े प्रावधान रख सकती है किंतु दुरुपयोग की संभावना की आड़ लेकर सरकार कानून ना बनाएं यह गलत बात है वर्तमान में आए दिन वकीलों पर हमले हो रहे हैं मारपीट हो रही है जो की विधि के शासन के लिए अत्यंत ही प्रतिकूल है।
संस्था के फाउंडिंग मेंबर जयंत दुबे राहुल सुखानी एवं नितिन उदासी ने जानकारी देते हुए बताया कि वेबीनार में मध्य प्रदेश से अनेक अधिवक्ता एवं लॉ स्टूडेंट्स शामिल हुए जिन्होंने अतिथियों से प्रश्न पूछे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया। अंत में आभार अधिवक्ता अभिषेक भार्गव ने माना।
इस ऑनलाइन वेबीनार में अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता गण एवं कानून से जुड़े विद्यार्थी एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश गण पूरे प्रदेश से मौजूद रहें।
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