सफाई, जल आपूर्ति ढंग से नहीं तो निगम के अधिकारियों की कार्य क्षमता पर प्रश्नचिन्ह
कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - सफाई तथा जलापूर्ति नगर निगम का मूल कार्य है। इसमें कोई कमी रहती है अथवा उचित ढंग से कार्य संपादित नहीं होता है तो नगर निगम के अधिकारियों की कार्य क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। शहर में सफाई कार्य में सुधार आया है परंतु जलापूर्ति में अभी भी कमी है इसको सुधारा जाए। यह निर्देश कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा सभी अधिकारी उपस्थित थे।
इसी प्रकार कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि उनके रहने का लाभ जिले के किसानों को मिले, वह कार्य कर रहे हैं यह दिखाई भी दे। जल जीवन मिशन की समीक्षा में सीईओ जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि मिशन में पूर्ण की गई नल जल योजना का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। कलेक्टर द्वारा सत्यापन रिपोर्ट ईई पीएचई को पहुंचाकर उनके कमेंट्स प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। एक जिला एक उत्पाद शासन की प्रायोरिटी की योजना है। योजना समीक्षा में कलेक्टर द्वारा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को बैंकों में लगे प्रकरण शीघ्र स्वीकृत कराने के निर्देश दिए गए। योजना में पांच प्रकरण बैंकों में लगाए गए हैं, एक स्वीकृत हुआ है 15 अगस्त तक स्वीकृत करवाने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान योजना की भी समीक्षा की गई। आयुष्मान कार्ड निर्माण में ढिलाई बरतने पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्य के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया। एसडीएम सैलाना से भी पूछा कि वे आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा करती है अथवा नहीं। दिए गए उत्तर से असंतोष प्रकट करते हुए कलेक्टर द्वारा अनुविभाग में शेष रहे 13 जार कार्ड शीघ्र बनाने के निर्देश दिए गए।
एसडीएम आलोट को आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए 5 गांव पर एक कैंप लगाने के लिए निर्देशित किया। रतलाम शहर में प्रतिदिन एक हजार आयुष्मान कार्ड निर्माण के निर्देश एसडीएम तथा निगमायुक्त को दिए। डेंगू की बीमारी के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन रखते हुए वितरण आरंभ करने के निर्देश आयुष विभाग को भी दिए गए। बताया गया की वितरण आरंभ कर दिया गया है। जावरा में विगत दिनों पकड़ी गई अवैध शराब फैक्ट्री के दृष्टिगत जावरा एसडीएम को शीघ्र रिपोर्ट भेजने को कहा गया जिसमें आबकारी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करना है।
जिले के डेढ़ हजार से ज्यादा वन अधिकार पट्टाधारकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मनरेगा में सभी पट्टाधारकों को लाभान्वित किया जाना है। 6 माह के भीतर कार्य शुरू कर दिए जाएंगे, उनकी भूमि पर मनरेगा से कार्य होगा। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक तथा कृषि विभाग के कर्मचारी आदिवासी किसान के खेत पर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। किस प्रकार कार्य किए जाना है, कौन सा कार्य लिया जा सकता है देखा जाएगा। सर्वेक्षण 15 दिवस में पूरा होगा। प्रत्येक आदिवासी किसान की व्यक्तिगत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। जिला पंचायत के मनरेगा परियोजना अधिकारी 31 अगस्त को योजना का प्रेजेंटेशन देंगे। इस काम को व्यक्तिगत कार्य के रूप में लेने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।