टीएल बैठक में कलेक्टर ने दिये अधिकारियों को निर्देश | TL bethak main collector ne diye adhikariyo ko nirdesh

टीएल बैठक में कलेक्टर ने दिये अधिकारियों को निर्देश

टीएल बैठक में कलेक्टर ने दिये अधिकारियों को निर्देश

बालाघाट (देवेंद्र खरे) - आज 18 जनवरी 2021 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती उमा महेश्वरी, अपर कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री आर्य ने बैठक में नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र लोगों के प्रकरण बैंकों को ऋण वितरण के लिए प्रस्तुत करें और बैंक से ऋण का वितरण करायें। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं को भी ऋण दिलाया जाये। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सतीश मटसेनिया ने बताया कि सिंडिकेट बैंक एवं इलाहाबाद बैंक द्वारा पथ विक्रेता योजना के हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत करने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि जिन बैंकों के द्वारा शासन की इस महत्वपूर्ण योजना में ऋण वितरण करने में रूची नहीं ली जा रही है उनके विरूद्ध कार्यवाही के लिए शासन को लिखा जाये। 

बैठक में सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार आगामी 06 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण समय पर तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। मृत हो चुके शासकीय सेवकों के परिजनों के परिवार पेंशन के लंबित प्रकरणों की भी हर सप्ताह नियमित रूप से समीक्षा करने के निर्देश दिये गये। 

बैठक में जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति के अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के स्वयं सहायता समूह को ऋण स्वीकृत नहीं कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार जिला परिवहन अधिकारी श्री अनिमेष गढ़पाल के बैठक में उपस्थित नहीं रहने पर उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। बैठक में सीएम हेल्पलाईन एवं समाधान आनलाईन के प्ररकणों की भी समीक्षा की गई और इसमें दर्ज प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

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