तीनों काले कानुनों के विरोध व किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस ने ट्रेक्टर रैली निकाल कर सौपा ज्ञापन | Teeno kale kanoono ke virodh va kisano ke samrthan main jila congress ne tractor relly

तीनों काले कानुनों के विरोध व किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस ने ट्रेक्टर रैली निकाल कर सौपा ज्ञापन

धार (ब्यूरो रिपोर्ट) - केन्द्र सरकार के किसान विरोधी तीनों काले कानुनों के विरोध व किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में सेकडों की संख्या में ट्रेक्टर रैली निकालकर कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम बिलो को वापस लेने की मांग करते हुवे ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी धार के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के किसान विरोधी तीनों काले कानुनों के विरोध व किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय सिल्वरहिल से एक विशाल ट्रेक्टर रैली निकाली गई। रैली में सेंकडों ट्रेक्टर पर अनेको किसानों ने रैली निकालकर केन्द्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानुन का विरोध किया।  रैली के पश्चात धार किला मैदान पर सभा का आयोजन किया गया जिसमे कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा भाजपा सरकार द्वारा पारित काले कानुनों के बारे में बताया एंव किसान विरोधी बिलों को वापस लेने के लिए चरणबद्व आन्दोलन करने का आव्हान किया। रैली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एंव पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्रसिंह नीमखेडा, म.प्र. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मुजीब कुरैशी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष एंव पूर्व विधायक कु. बालमुकुन्दसिंह गौतम, विधायक श्री प्रताप ग्रेवाल, विधायक श्री पाचीलाल मेडा, विधायक श्री हिरालाल अलावा, कांग्रेस नेत्री श्रीमति प्रभा बालमुकुन्दसिंह गौतम, सेवादल कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्याम अग्निहोत्री, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कु. मनोजसिंह गौतम, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसबीरसिंह टोनी छाबडा, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष डा. जाकीर पटेल, ब्लाक  कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रकाश फोजदार, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्णा पाटीदार, पिथमपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री पिटुं जायसवाल, विधानसभा अध्यक्ष यतिन्द्र पाटीदार, ने कृषि संबंधि काले कानुन के बारे में जानकारी दी व इन्हे देश के अन्नदाता किसानों के विरोध में बताया।

इसके उपंरात कांग्रेस पदाधिकारीयों द्वारा किसान विरोधी काले कानुनों का विरोध करते हुवे शहीद किसानों को दो मिनिट का मौन रखकर श्रदांजली अर्पित की एंव  काले कानुनों को वापस लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर धार को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन का वाचन जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति विजेता त्रिवेदी ने किया जिसमे ज्ञापन के माध्यम से  बताया एंव मांग की गई कि केन्द्र सरकार द्वारा 03 कृषि कानून पारित किए गये है, जो कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध कानून आवश्यक वस्तु संशोधन कानून है। उक्त कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली की सिंधु बार्डर पर बैठे हजारों किसानो का आन्दोलन 54वें दिन भी जारी है। वर्तमान मंें कडकडाती ठंड में अपने परिवार सहित धरने पर बैठे किसानो की बात केन्द्र सरकार द्वारा नही सुनी जा रही है, अभी तक किसान आंदोलन में 50 से अधिक किसानो ंकी मौत हो चुकी है। नए कानून किसानों के लिए गहरे संकटो का कारण बन गया है। अभी तक इस किसान आंदोलन में मंडी में किसानों के प्रतिनिधी के तौर पर मंडी अध्यक्ष और मंडी सचिव व्यापारियों पर रेगुलेटर का काम करते रहे है लेकिन नया कानून मंडी के बाहर व्यापारीयों के लिए किसी भी रेगुलेटर का प्रावधान नही करता है। इससे व्यापारी मनमानी करेंगे। किसानों की उपज के मूल्य की ग्यारंटी नही होने से किसानो ंसे मनमाने भाव पर उपज खरीदी जाएगी , जसमे न पारदर्शिता होगी और न ही सुरक्षित भुगतान की समुचित व्यवस्था होगी। नए कानून के अनुसार अगर किसान को उसकी उपज का भुगतान नही मिला तो किसान न ही पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है और न ही अदालत में जा सकता है। नए कानून में कांट्रेक्ट फार्मिंग यानि ठेके की खेती का प्रावधान है, जिसमें कोई भी बडी कम्पनी किसानों के साथ अनुबंध कर सकती है, जिसमे उपज आने पर भाव अगर ज्यादा हो गया तो भी किसानों को अनुबंधित भाव में ही किसान को बेचना पडेगा। नए कानून में व्यापारी जितना चाहे उतना माल स्टाक कर सकता है और जब चाहे मनमाने भाव में बेच सकता है। किसानों का कहना है कि यह कानून न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम जन के भी खतरनाक है। नए कानून से आशंका है कि कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कारपोरेट घरानो के हाथों में चला जाएगा, मंडियो को खत्म कर दिया जाएगा जिससे न्युनतम समर्थन मूल्य भी खत्म हो जाएगा।

जिला कांग्रेस द्वारा किसानों की और से मांग कि इन कानूनों की जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाए जाए एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नही होगा। साथ एक मांग एक प्रावधान को लेकर है जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 05 साल की जेल और 01 करोड रूपयें तक का जुर्माना हो सकता है। महामहिम महोदय से अनुरोध किया गया कि कृषि प्रधान देश में किसानों के हित मे किसानों की मांग पर 03 कृषि कानून जो किसानों के विरोध में पारित किए गए है उन्हे शीघ्र ही वापस लिया जाए अन्यथा किसानों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। इस अवसर पर जिले के अखिल भारतीय एंव प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी, जिला कांग्रेस पदाधिकारी सेवादल कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एन.एस.यु.आई, कांग्रेस अजा, अजजा प्रकोष्ठ, कांग्रेस अल्पसख्ंयक प्रकोष्ठ, कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ, आईटी सेल, सहित समस्त कांग्रेस मोर्चा संगठन के अध्यक्ष एंव पदाधिकारी ब्लाक एंव नगर कंग्रेस अध्यक्ष व पदाधिकारी जिला पंचायत सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष, एंव सदस्य मंडी अध्यक्ष एंव सदस्य नगरपालिका एंव नगरपंचायत अध्यक्ष एंव पार्षदों सहित समस्त निर्वाचित कांग्रेस संस्थाओं के अध्यक्ष एंव जनप्रतिनिधि व जिले के समस्त कांग्रेस मंडलम सेक्टर, अध्यक्ष, पदाधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्तागणं रैली में सम्मिलित हुवे ।

उक्त जानकारी जिला कांग्रेस सचिव अशोंक सोंलकी द्वारा दी गई।