मध्यप्रदेश में अब पत्थरबाजों की खेर नही, होगी सख्त कार्यवाही | MP main ab pattharbajo ki kher nhi

मध्यप्रदेश में अब पत्थरबाजों की खेर नही, होगी सख्त कार्यवाही

मध्यप्रदेश में अब पत्थरबाजों की खेर नही, होगी सख्त कार्यवाही

भोपाल (ब्यूरो रिपोर्ट) - पत्थरबाजों से मध्य प्रदेश सरकार अब सख्ती के साथ निपटेगी। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में गृह विभाग विधेयक लाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत महिलाओं और बच्चों को आगे कर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर सामूहिक अर्थदंड का भी प्रविधान किया जाएगा। अधिनियम के मसौदे पर विचार के लिए शुक्रवार को गृह विभाग बैठक करेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने के निर्देश देने पर मध्य प्रदेश का गृह विभाग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के प्रविधान का अध्ययन कर रहा है। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा की अध्यक्षता में विधि एवं विधायी और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों की दो-तीन दौर की बैठक हो चुकी है।

पत्थरबाजी करने वालों से संपत्ति को पहुंचे नुकसान की राशि वसूलने के साथ ही कड़ी सजा का प्रविधान भी कानून में रहेगा। महिला व बच्चों को आगे कर पत्थरबाजी करने के मामले में अधिक सख्ती बरती जाएगी। सामूहिक अर्थदंड का प्रविधान भी रहेगा ताकि भीड़ द्वारा की गई पत्थरबाजी पर कार्रवाई की जा सके। समयसीमा में इन मामलों का निराकरण करने की व्यवस्था भी रखी जाएगी।

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कैसा हो बजट, जनता और विशेषज्ञों से सरकार ने मांगे सुझाव

अगले माह विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला वर्ष 2021-22 का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर केंद्रित होगा। इसके लिए बजट कैसा हो, यह सरकार सिर्फ अपने स्तर पर तय नहीं करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता और विशेषज्ञों से mp.mygov.in पोर्टल पर सुझाव देने की अपील की है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अर्थशास्त्रियों से भी चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी नहीं बनाएंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बजट कैसा होना चाहिए, इसको लेकर आमजन, विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री सुझाव दें। इन सुझावों का परीक्षण कर इन्हें शामिल करने का प्रयास करेंगे। बजट जनता का जनता के लिए होना चाहिए। कोरोनाकाल में भी केंद्र सरकार ने जो सुधार करने के लिए कहा था उनमें अधिकांश लागू कर दिए हैं। इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा।

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