मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नामांकन शुल्क एवं बोर्ड परीक्षा शुल्क मांफ कराने का आग्रह
मान्धाता/खण्डवा (सतीश गम्बरे) - हाई कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में आदेश पारित किया गया है की अशासकीय स्कूल केवल शिक्षण शुल्क ले सकते हैं परंतु माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 9वी का नामांकन एवं 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का शुल्क भी लिया जा रहा है यह शुल्क भी स्कूल के माध्यम से ही माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजा जाता है अब सभी अशासकीय स्कूल असमंजस की स्थिति में है कि हाईकोर्ट का आदेश माने अथवा माध्यमिक शिक्षा मंडल का अशासकीय स्कूलों की खंडवा जिला इकाई ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में यह मांग की है कि नामांकन शुल्क और बोर्ड परीक्षा शुल्क तत्काल प्रभाव से माफ किया जाए साथ ही अशासकीय स्कूलों से लिया जाने वाला संबंध ता का शुल्क मान्यता शुल्क इस वर्ष के लिए स्थगित किया जाए जिससे कि अशासकीय स्कूलों को होने वाली आर्थिक परेशानी से राहत मिल सके मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में खंडवा जिला अध्यक्ष विजय शंकर यादव ने बताया कि हमने शीघ्रता शीघ्र आरटीई के तहत अध्यनरत छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति के लिए भी लिखा है क्योंकि कोरोना के काल में अशासकीय स्कूल बंद है उनके आय के साधन पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं इससे उन्हें और उनके परिवार को जीवन यापन करने में अति कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है अशासकीय स्कूलों ने कहा है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो अति शीघ्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार है तथा यह भी मांग की गई है कि कुछ नोडल अधिकारियों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल को अनावश्यक रूप से लंबित रखा जाता है जिससे की फीस प्रतिपूर्ति प्रक्रिया बाधित होती है और नोडल अनावश्यक दबाव बनाए रखते हैं अशासकीय स्कूलों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि यदि कोई नोडल अधिकारी तय समय सीमा के अंदर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल फॉरवर्ड नहीं करता है अपने अग्रेषित कार्यालय को तो ऐसे नोडल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए तथा उन्हें पुनः कभी भी नोडल ना बनाया जाए।
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