कृषि उपज मंडी अधिकारी-कर्मचारीयो ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौपा ज्ञापन
अलीराजपुर। (रफीक क़ुरैशी) - कृषि उपज मंडी के अधिकारी कर्मचारियो ने अपनी विभिन्न मांगों को ले कर आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौपा। संयुक्त संघर्ष मोर्चा म.प्र.मंडी बोर्ड के बैनर तले अपनी 11 सूत्रीय मांगों को ले कर सौपे गए इस ज्ञापन में मंडी अधिकारी-कर्मचारियो ने राज्य शासन से मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा मंडी समितियों के अधिकारो में की गई कटौती और नियमन को मंडी प्रांगण तक समिति किये जाने की वजह से मंडी समितियों की आय पर खासा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से मंडी समितियों के सामने संचालन, स्थापना, सहित समस्त व्यय कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अधिकारियो-कर्मचारीयो के वेतन भुगतान में भी समस्या आ रही है अतः समस्त कर्मचारीयो का कृषि विपणन संचालनालय में संविलियन किया जाए। दरअसल दिनांक 6.9.2020 को मंडी कर्मचारीयो को मुख्यमंत्री द्वारा आश्वाशन दिया गया था कि उनकी मांगों को मानते हुए समस्त कर्मचारीयो के संविलियन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जायेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद सरकार द्वारा विभाग के प्रस्ताव पर कोई त्वरित कार्रवई न करने से प्रदेशभर के मंडी कर्मचारीयो के सामने वेतन न मिलने का संकट खड़ा हो गया है। जिसकी वजह से हज़ारो मंडी अधिकारी-कर्मचारी तनाव में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। कर्मचारीयो ने सरकार से मांग की है कि संविलयन संबंधी प्रक्रिया को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाये। संबंधित मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में अधिकारी कर्मचारीयो ने क्रमिक भूख हड़ताल और आमरण अनशन की चेतावनी सरकार को दी है। इस मौके पर मंडी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा, जिला इकाई के संरक्षक रविंद्र वाणी, दिनेशचंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष बीएस डावर, उपाध्यक्ष राजू परमार,सचिव अनिल भूरिया, कोषाध्यक्ष जेके वाणी, मीडिया प्रभारी राजेंद्र शर्मा, सुरंग कनेश सहित समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।
0 Comments