गोवंश के संरक्षण के लिए क्या उठा रहे हैं कदम, जनहित याचिका राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से पूछा, मांगा एक्शन प्लान
जबलपुर (संतोष जैन) - जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि सड़क पर आवारा भटकने वाले मवेशियों गौ वंश गौशालाओं के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं दो जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक्शन प्लान पेश करने को कहा एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने इसके लिए 23 नवंबर तक का समय दिया
हालात पर चिंता
दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं मवेशी
अधिवक्ता योगेश पांडे ने तर्क दिया कि गौवंश की तस्करी करने वालों से पुलिस की मिलीभगत है पूरे प्रदेश में गौ वंश का बुरा हाल है आए दिन सड़क पर आवारा भटकने वाले गोवंश की मृत्यु के कारण दुर्घटनाएं होती हैं राज्य सरकार ने 3000 गौशाला के निर्माण की बात कही लेकिन अभी तक अधिकांश का काम नहीं हुआ सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट और एक्शन प्लान पेश करने का निर्देश दिया है