टीएल बैठक में कलेक्टर ने की समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा
बालाघाट (देवेंद्र खरे) - आज 07 सितम्बर 2020 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती उमा माहेश्वरी भी मौजूद थी।
कलेक्टर श्री आर्य ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में पिछले दिनों हुई अतिवर्षा एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों, पुल-पुलिया के सुधार एवं मरम्मत का कार्य शीघ्र पूर्ण करायें। जिससे सड़कों एवं पुल-पुलिया से आवागमन पूर्व की भांति सुचारू रूप से चालू रहे। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाले एवं विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सतत जांच करें और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन कर मिलावटी एवं दूषित खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले पर कार्यवाही करें। मिलावटी एवं दूषित खाद्य सामग्री की जांच का अभियान जिला मुख्यालय सहित सम्पूर्ण जिले में चलना चाहिए।
बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की पूरी तैयारी कर ली जाये। जिससे किसानों का पंजीयन सुगमता हो सके और उन्हें परेशान न होना पड़े। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले धान के भंडारण के लिए गोदामों की समुचित व्यवस्था अभी से करने के निर्देश दिये गये। जिले में किसानों को यूरिया की कमी का सामना न करना पड़े इसके लिए उप संचालक कृषि एवं जिला विपणन अधिकारी को यूरिया की एक रैक शीघ्र मंगाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये।
कलेक्टर श्री आर्य ने सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण को निर्देशित किया कि वे वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टे के आवेदनों का शीघ्र निराकरण करवायें। जो पात्रता है उन्हें शीघ्र पट्टा दिया जाये। बैठक में नीट परीक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को परीक्षा केन्द्रों तक ले जाने के लिए नि:शुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर के लटारे ने बताया कि 13 सितम्बर को होने वाली परीक्षा में जाने के लिए जिले में अब तक 752 छात्र-छात्राओं ने पंजीयन कराया है। इनके लिए 22 बसों एवं 07 छोटे वाहनों की आवश्यकता होगी।
बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया कि वे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदनों को स्वीकृत करायें और उनमें ऋण वितरण शीघ्र करायें। जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे जिला पंचायत के बन रहे नवीन कार्यालय भवन एवं आदिवासी विकास विभाग के छात्रावासों में बिजली के लिए सोलर पैनल लगाने की योजना बनायें और इसे शीघ्रता से पूर्ण करायें। बैठक में मनरेगा के कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें डॉ अतुलकर को पशुओं में लम्फी बीमारी के उपचार के लिए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
0 Comments