जिला विकास समन्वय एवं निगरानी की समिति की बैठक में केन्द्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा | Jila vikas samanvyak vam nigrani ki samiti ki bethak

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी की समिति की बैठक में केन्द्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा

सांसद डॉ बिसेन ने योजनाओं की समीक्षा
 
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी की समिति की बैठक में केन्द्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा

बालाघट (देवेंद्र खरे) - बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ ढालसिंह बिसेन की अध्यक्षता में आज 10 सितम्बर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी की समिति (दिशा) की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, कलेक्टर श्री दीपक आर्य, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती उमा महेश्वरी, अपर कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए, जनपद पंचायत बालाघाट के अध्यक्ष श्री पूरनलाल ठाकरे, वारासिवनी के अध्यक्ष श्री चिंतामन नगपुरे, बैहर की अध्यक्ष श्रीमती भगवंती सैयाम, परसवाड़ा की अध्यक्ष श्रीमती सुशीला सरोते, बिरसा की अध्यक्ष श्रीमती सरिता धुर्वे, श्री युसूफ पटेल एवं सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी की समिति की बैठक में केन्द्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा

बैठक में मनरेगा के कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद डॉ बिसेन ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत जिले में नहरों के सुधार एवं मरम्मत कार्य कराये गये है। इसके अच्छे परिणाम सामने आये है। इससे मजदूरों को काम मिलने के साथ ही नहरों की सफाई हो गई और उनसे पानी की निकासी आसान हो गई । उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मनरेगा से नहरों के सुधार एवं मरम्मत के कार्य वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही पुन: प्रारंभ कर दिये जायें। इसके लिए प्रस्तावित कार्यों को अभी से स्वीकृति प्रदान कर दी जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को समय पर किश्तों का भुगतान कराया जाये। जिससे आवास का निर्माण पर समय पर पूरा हो सके। बाढ़ एवं अतिवर्षा के कारण जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गये है, उनके आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता से बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाये। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जहां जरूरी हो वहां पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाये जायें। जनपद पंचायत के सीईओ अपने क्षेत्र की पंचायतों को देखें कि उनमें गंदगी न रहे। 
सांसद डॉ बिसेन ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में किसानों का डाटा अपडेट नहीं होने के कारण बहुत से किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है, अत: डाटा शीघ्र अपडेट किया जाये। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को गौशाला में भेजा जाये। नल-जल योजना गांव में बद नहीं रहना चाहिए। यदि उसकी मोटर जल गयी हो तो पंचायत का दायित्व है कि वह शीघ्रता से उसे सुधरवायें। खैरलांजी क्षेत्र के कुछ ग्रामों की नल-जल योजनाओं की सिंगल फेस मोटर कम वोल्टेज के कारण चल नहीं पाती है। इसका शीघ्र कोई रास्ता निकाला जाये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गत वर्ष जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उन्हें इसका लाभ दिलाया जाये। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी इस बात पर ध्यान दें कि बिजली बिल अधिक आने के कारण उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी स्वयं आगे आकर गलत बिलों को सुधरवायें। जहां कहीं पर भी ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत मिले तो उसे तत्काल बदलने की कार्यवाही करें। किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। 
सांसद डॉ बिसेन ने सड़कों की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि बाढ़ एवं अतिवर्षा के कारण जो सड़के खराब हो गई हैं या क्षतिग्रस्त हो गई है, उनका सुधार कार्य तेजी से कराया जाये। वारासिवनी कटंगी सड़क का कार्य अक्टूबर माह में कटंगी की ओर से प्रारंभ कराया जाये। इसी प्रकार कटंगी-सिवनी मार्ग पर खिड़कीघाट में प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था की जाये। इसी प्रकार बैहर से मलाजखंड सड़क का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाये।  
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने तिरोड़ी तहसील के ग्राम सुकली में नल-जल योजना प्रारंभ करने की आवश्यकता बतायी। उन्होंने लालबर्रा तहसील के ग्राम रमपुरी में वोल्टेज की समस्या के हल के लिए ट्रांसफार्मर लगाने कहा। 
इस दौरान बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत चालू वर्ष में जिले में 137 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इसमें से 121 करोड़ रुपये मजदूरी पर एवं 16 करो़ड़ रुपये की राशि सामग्री पर व्यय हुई है। इस योजना में चालू वर्ष में 15 हजार 93 कार्यों को लिया गया है, इसमें से 4830 कार्य पूर्ण हो गये है। मनरेगा के कार्यों से जिले के 02 लाख 17 हजपार 713 श्रमिकों को लाभ पहुंचा है और उन्हें रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिले को 18 हजार 84 आवासों का लक्ष्य मिला है। इसमें से 12 हजार आवास पूर्ण हो चुके है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिले को 200 सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण का लक्ष्य मिला है। इसमें से 78 का काम चालू है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले को 101 किचन शेड का लक्ष्य मिला है, इसमे से 92 का कार्य पूर्ण हो गया है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के 68 हजार 976 किसानों का फसल बीमा कराया गया है। सर्वे शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले के कक्षा पहली से 8 वीं तक के 96 प्रतिशत बच्चों को पुस्तकों का वितरण कर दिया गया है। बच्चों की गणवेश का कार्य आजीविका मिशन को दिया गया है। 
बैठक में मायल भरवेली के अधिकारी द्वारा सीएसआर के अंतर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी दी। बैठक में भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारी के उपस्थित नहीं होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। बैठक में प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम की भी समीक्षा की गई।

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