34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन, सरकार ने दी मंजूरी | 44 saal bad desh ki shiksha niti main aamulchul parivartan

34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन, सरकार ने दी मंजूरी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया

सांसद गुमानसिंह डामोर ने दी बधाईयां

34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन, सरकार ने दी मंजूरी

झाबुआ (अली असगर बोहरा) -  केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10़ $ 2 के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद बाकायदा प्रेजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।  नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा (कानून एव चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर)। उच्च शिक्षा में 20 35 तक 50 फीसदी जीईआर पहुंचने का लक्ष्य है। उक्त वक्तव्य क्षेत्रीय सासंद गुमानसिंह डामोर ने  देते हुए केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की पं्रसशा करते हुए इसे नरेन्द्र मोदी सरकार की 34 बरसो के बाद शिक्षा नीति मे बदलाव की उपलब्धि बताया है । श्री डामोर के अनुसार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होने से आज की व्यवस्था में अगर चार साल इंजीनियरंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के हित में  मोदीजी की सरकार का यह एक बड़ा फैसला है। और उसमें रटकर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा। बच्चा जब स्कूल से निकलेगा, तो ये तय किया जाएगा कि वो कोई ना कोई स्किल लेकर बाहर निकले। बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा। अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक लिखता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में तीन हिस्से होंगे। पहला बच्चा अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा, दूसरा उसके सहपाठियों से होगा और तीसरा अध्यापक के जरिए। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी, छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 फीसदी शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा, इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा।
सांसद श्री डामोर के आगे कहा कि  कि 6-9 वर्ष के जो बच्चे आमतौर पर 1-3 क्लास में होते हैं उनके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा ताकि बच्चे बुनियादी साक्षरता और न्यूमरेसी को समझ सकें। इसके तहत 3-6 साल का बच्चा एक ही तरीके से पढ़ाई करेगा ताकि उसकी फाउंडेशन लिटरेसी और न्यमरेसी को बढ़ाया जा सके। इसके बाद मिडिल स्कूल याना 6-8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। फिजिक्स के साथ फैशन की पढ़ाई करने की भी इजाजत होगी। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियाद शिक्षा (6 से 9 वर्ष के लिए) के लिए फाउंडेशनल लिट्रेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरु किया जाएगा। पढ़ाई की रुपरेखा 5़3़3़4 के आधार पर तैयारी की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल हैं। नये कौशल (जैसे कोडिंग) का शुरु किया जाएगा। एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को मेन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रेन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल को जोडा़ जाएगा। नई नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें ईसीई, स्कूल, टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्जाम को भाग में बाटा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी।श्री डामोर ने बताया कि उच्च शिक्षा में अब मल्टीपल इंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा। पांच साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करने वालों को एमफिल नहीं करना होगा। अब कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेग्यूलेटर रहेगा। अभी यूजीसी, एआईसीटीई शामिल हैं। हालांकि इसमें लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को लिए शिक्षा मानक समान रहेंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी जिससे रिसर्च और इन्नोवेशन को बढ़वा मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा (टीचिंग, लर्निंग और एसेसमेंट) में तकनीकी को बढ़वा दिया जाएगा। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-कोर्सेस आठ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएंगे। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार के नये नियम के मुताबिक सभी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखनी होगी और इन छात्रों को एडमिशन देना होगा। इसके अलावा, यूजीसी और एआईसीटीई को मिलाकर एक नया रेगुलेटिंग बॉडी बनाया जाएगा।संसद श्री गुमानसिंह डामोर ने कहा कि बजट की घोषणा के समय नई शिक्षा नीति के लिए 99 हजार करोड़ रुपए दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण पढ़ते हुए कहा था कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार शिक्षा के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च करेगी। बजट में आधारभूत संरचना के विकास तथा स्किल आधारित शिक्षा में खासा जोर दिया है ।इस नई शिक्षा नीति के लागू होने से देश मे निश्चित तौर पर बच्चों के बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा वही नई शिक्षा नीति के चलते शैक्षणिक सस्थाओ को भी  इससे लाभ होगा  उन्होने भारतीय जनता पार्टी एवं क्षेत्र की जनता की ओर से केन्द्र सरकार की नवीन शिक्षा नीति की प्रसंशा करते हुए इसके लिये मानव ससाधन मत्री श्री रमेश पोखरियाल को बधाईया दी है ।

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