लॉक डाउन के बाद से हाईकोर्ट में 14721 प्रकरणों में हुई सुनवाई | Lock down ke baad se highcourt main14721 prakrano main hui

लॉक डाउन के बाद से हाईकोर्ट में 14721 प्रकरणों में हुई सुनवाई

कृषि विभाग प्रमुख सचिव को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस 

कांग्रेस सरकार ने चीनी कंपनी को फाइबर नेटवर्क के लिए दिया 271 करोड़ों का ठेका 

जबलपुर (संतोष जैन) - हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर सहित इंदौर ग्वालियर खंडपीठ में 24 मार्च 2020 से 22 जून 2020 के बीच कुल 14721 अर्जेंट मामलों की सुनवाई की गई जिला अदालतों में इस अवधि में 65310 अहम मामलों की सुनवाई की हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी ने बताया कि चीफ जस्टिस ए के मित्तल के आदेश पर कोरोना लॉकडाउन पीरियड में अति आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चुने जाने की व्यवस्था दी गई इसके अच्छे नतीजे सामने आए उन्होंने बताया कि महज 50 दिनों के भीतर बड़ी संख्या में हाईकोर्ट वा जिला अदालत में जरूरी केस चुने गए और उन्हें राहत भी दी गई इससे पक्षकारों और वकीलों की समस्या दूर हुई 

कृषि विभाग प्रमुख सचिव को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

 हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश के पालन में याची को भुगतान न किए जाने के रवैए पर नाराजगी जाहिर की जस्टिस नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने प्रमुख सचिव कृषि विभाग अजीत के सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब तलब किया 

कांग्रेसी सरकार ने चीनी कंपनी को फाइबर नेटवर्क के लिए दिया 271 करोड़ का ठेका 

भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कमलनाथ सरकार पर चीन की कंपनियों को नियमों के विपरीत ठेका देने का आरोप लगाया है उनका कहना है कि 17 मार्च 2020 को जब कांग्रेस सरकार अल्पमत में थी उस समय नियमों को दरकिनार कर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत चीन की कंपनी जेडीटी की शाखा को प्रदेश में फाइबर नेटवर्क स्थापित करने के लिए 271 करोड में ठेका दिया दे दिया यह भी आरोप लगाया कि चीन की कंपनी ने टेंडर शर्तों का उल्लंघन किया है अजय विश्नोई ने अतीत में हुई आर्थिक अनियमितताओं की जांच की मांग की विश्नोई ने बुधवार पर सवाल अनुबंध पर अजय विश्नोई ने अनुबंध पर सवाल उठाते हुए कहा कि फाइबर नेटवर्क स्थापित करने के लिए पूरे देश का सर्किट जुड़ना है