घोषणावीर मुख्यमंत्री आदिवासी मजदूरों को उनके घर तक नहीं पहुंचा सकते तो हमें दे अनुमति, हम पहुंचाएंगे - विधायक पटेल | Ghoshna veer mukhyamntri adivasi majduro ko unke ghar tak nhi pahucha sakte

घोषणावीर मुख्यमंत्री आदिवासी मजदूरों को उनके घर तक नहीं पहुंचा सकते तो हमें दे अनुमति, हम पहुंचाएंगे - विधायक पटेल

गरीब आदिवासियों का हो रहा शोषण, उनका विकास करने एदमूेवं सुविधाएं देने में पूर्ण रूप से विफल भाजपा सरकार

अलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री आदिवासी मजदूरों को उनके घर तक नहीं पहुंचा सकते है तो हमें लिखित में दे अनुमति, हम सभी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाएंगे। वर्तमान में गरीब आदिवासियों का शोषण हो रहा है, उनका विकास करने एवं सुविधाएं देने में झूठ के बल पर जोर जर्बदस्ती से बनी भाजपा सरकार पूर्ण रुप से विफल साबित हो रही है। ये बात आलीराजपुर के युवा विधायक मुकेश पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कही। उन्होने कहा कि वर्तमान में संपूर्ण देश में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी चल रही है। इस महामारी के चलते आलीराजपुर जिले के गरीब आदिवासी मजदूरी करने के लिए देश के अन्य राज्यों में गए हुए हैं। जिन्हें वापस आलीराजपुर लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। जिसे करीबन सौ घंटे से अधिक समय व्यतीत हो चुका है लेकिन केवल घोषणा मात्र ही साबित हो रही है। लगता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री को हमारे गरीब आदिवासियों से केवल प्रलोभन देकर मत लेने का ही अधिकार समझते हैं। जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। मुझे विभिन्न राज्यों से आलीराजपुर के गरीब आदिवासी मजदूर दूरभाष पर निरंतर अपनी दयनीय स्थिति के बारे में अवगत करवा रहे हैं। उनकी पीड़ा समझने और उन्हें दूर करने के लिए मध्यप्रदेश शासन पूर्ण रुप से विफल साबित हो रहा है। मैंने इससे पूर्व भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से कई बार निवेदन किया है कि हमारे क्षेत्र के गरीब आदिवासी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, सहित देश के अन्य राज्यों में भी मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं और कोरोना वायरस के संक्रमण चलते वहां पर फंसे हुए हैं। जहां पर वह मजदूरी कर रहे थे उन्हें मालिकों द्वारा मजदूरी से भी बेदखल कर दिया गया है। अब उन लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। न खाने के लिए सामग्री और ना ही रहने के लिए कोई छत है। स्थिति बहुत ही दयनीय है। केंद्र शासन व राज्य शासन इस जटिल समस्या को गंभीरता से लेते हुए गरीब आदिवासी मजदूरों जो मजदूरी करने के लिए अन्य स्थानों पर गए थे। उन्हें वापस लाने की उचित व्यवस्था करें। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरना चाहती है तो हमें हमारे क्षेत्र के गरीब मजदूरों को वापस लाने की लिखित परमिशन दे। ताकि हम लोग उन्हें सुरक्षित अपने-अपने घर ला सकें। मेरा मध्यप्रदेश शासन पर खुला आरोप है कि शासन केवल गरीब आदिवासियों के शोषण करने में लगी है। उनका विकास करने एवं सुविधाऐं देने में पूर्ण रूप से विफल रही है।