कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिये सभी वर्ग कर रहा प्रयास - पुलिस भी अलर्ट
मेडिकल व सब्जी व्यवसायियों ने भी बंद का किया समर्थन
थांदला (कादर शेख) - मेडिकल एसोसिएशन थांदला ने कोरोना वायरस सुरक्षा के साथ - साथ बीमार व्यक्तियों को मेडिकल सुविधा मिल सके इसको ध्यान में रखते हुए सभी ने मिलकर बड़ा फैसला लेते हुए प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक निश्चित समय तक मेडिकल स्टोर खोलने का निर्णय लिया है। सभी जरूरतमन्द दर्दी व बीमार व्यक्ति समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित समय मे मेडिकल सुविधा ले सकेंगें। आपको बता दे देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश ने एक दिन का सफल बन्द रखा था जबकि अधिकांश राज्यों ने समय सीमा बढ़ाते हुए इसे क्रमशः 25, 29 व 31 मार्च तक लॉक डाउन करने का निर्णय लिया गया है। आज थांदला नगर भी पूरी तरह बंद रहा हालांकि कुछ लोगो को बन्द का पता नही होने के कारण नगर में आ गए थे जबकि सब्जी मंडी भी खुल चुकी थी लेकिन जन सुविधा को ध्यान में रखकर पुलिस ने भी आंशिक ढील दी दी लेकिन दोपहर होने तक पुलिस ने सख्ती शुरू करते हुए सभी को भगाना शुरू कर दिया। सब्जी मंडी एसोसिएशन ने भी निर्णय लेते हुए मंडी को 25 मार्च तक के लिये बन्द कर दिया है। वही पेट्रोल पंप, किराना, कपड़ा, हार्डवेयर, मोबाईल शॉप आदि सभी व्यवसाय पूर्णतः बन्द रहे वहीं मन्दिरों में भी ताले लगे रहे। आज के बन्द का भी व्यापक असर देखने को मिला है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग ने किया होम्योपैथी दवाई का वितरण
जिला आयुष विभाग के साथ स्थानिय डॉ. राकेश अवासिया व सहयोगी स्टॉफ के साथ मिलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के प्रदेशाध्यक्ष पवन नाहर, नीरज सौलंकी, जितेंद्र चौरड़िया, अलकेश चौपड़ा ने होम्योपैथी दवाई का वितरण नगर के कुछ स्थानों पर किया। जानकारी देते हुए डॉ. अवासिया ने बताया कि उक्त दवाई शरीर मे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेगी जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाती है। उन्होंने बताया कि उक्त दवाई किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है। बड़े व्यक्ति को 4 गोली व छोटो को 2 गोली केवल एक समय भूखे पेट तीन दिनों तक लेना होती है, इस दवाई के कोई साइड इफेक्ट भी नही है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी की रोकथाम के लिये आयुर्वेदिक काढ़ा भी बनाया जा रहा है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के सदस्यों, वार्ड पार्षदों व अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बंटवाने की व्यवस्था की जाएगी।
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