टीएल बैठक में कलेक्टर श्री आर्य ने अधिकारियों को दिये निर्देश | TL bethak collector shri aary ne adhikariyon ko diye nirdesh

टीएल बैठक में कलेक्टर श्री आर्य ने अधिकारियों को दिये निर्देश

बालाघाट (देवेन्द्र खरे) - प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा टीएल बैठक की कड़ी में आज 20 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टीएल बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने समय सीमा प्रकरणों के साथ ही सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को इन प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रजनी सिंह, सभी एसडीएम एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में सबसे पहले समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को अपने क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्रों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये। अधिकारियों से कहा गया कि धान खरीदी के इन अंतिम दिनों में किसानों के नाम पर व्यापारियों एवं बिचौलियों की धान बेचने के प्रयास हो सकते है। अत: वे धान खरीदी केन्द्रों पर कड़ी निगरानी रखें और किसानों के नाम पर कोई भी व्यापारी या बिचौलिया धान बेचते हुए पाया जाये तो उसके खिलाफ तत्काल थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज करायें। जिला विपणन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव की गति बढ़ायें और किसी भी केन्द्र पर धान का अधिक डंप एकत्र न होने दें। इसके साथ ही किसानों के भुगतान पर भी त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे इन प्रकरणों का गंभीरता के साथ शीघ्रता से निराकरण करें। जहां पर जरूरी हो शिकायतकर्त्ता से मोबाईल पर बात करके उसकी समस्या को समझे और निदान निकालें। शिकायतों के निराकरण में प्रकरण की वस्तु स्थिति को दर्ज करें और राशि के भुगतान के मामले में बैंक से हुए ट्रांसेक्शन के यूटीआर नंबर का भी उल्लेख किया जाये।

बैठक में लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का तय समय सीमा में निराकरण करें। समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाया जायेगा और उनके वेतन से यह राशि काट ली जायेगी। कलेक्टर श्री आर्य ने नगरीय निकायों से दिये जाने वाले जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन अब लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही स्वीकार करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने निकाय में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन स्वीकार न करें।

बैठक में जिले के शासकीय भवनों एवं स्कूलों में सोलर पैनल लगाने की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के 256 भवनों में से 240 भवनों में सोलर पैनल लगा दिये गये है और 16 भवनों में लगाने का कार्य शेष। जिन भवनों में सोलर पैनल लग चुके हैं, उन्हें नेट मिटरिंग पद्धति से जोड़ा जा रहा है। कलेक्टर श्री आर्य ने इस कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये।

बैठक में सभी एसडीएम को बैगा जनजाति के लोगों द्वारा नसबंदी आपरेशन के लिए मांगी गई अनुमति के आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिन बैगा लोगों को नसबंदी आपरेशन के लिए अनुमति मिल गई है, उनके नसबंदी आपरेशन के लिए शिविर लगायें।

बैठक में बताया गया कि सिवनी से बालाघाट सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने के कारण वाहनों के खराब होने एवं दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा रहता है। ठेकेदार द्वारा इस सड़क पर मरम्मत नहीं करायी गई है। कलेक्टर श्री आर्य ने इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर की और सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देशित किया कि वे प्राधिकरण के प्रबंध संचालक को उनकी ओर से पत्र लिखवायें और आदेश के बाद भी काम नहीं करने वाले ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करें।

जिले के विभिन्न स्थानों पर बनाये गये खेल मैदानों में ट्रेक निर्माण के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को पूर्व में कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये थे। आज समीक्षा के दौरान पाया गया कि खेल मैदानों में अब तक ट्रेक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कलेक्टर श्री आर्य ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-01 व 02 के कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये कि इस लापरवाही के लिए क्यों न उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

बैठक में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री ने बताया कि जिले के शासकीय कार्यालयों पर 03 करोड़ 50 लाख रुपये का बिजली बिक बकाया है। इस पर कलेक्टर श्री आर्य ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बिजली के बकाया बिल का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। बड़े बकायादारों में स्वास्थ्य विभाग, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा एवं वन विभाग के नाम शामिल है। कलेक्टर श्री आर्य ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगने वाले सभी कार्यालयों में पुराने लाईट के स्थान पर कम बिजली खपत वाले नये एलईडी बल्व लगाने के निर्देश दिये।