ग्रीन बेल्ट एवं चरनोई की भूमि पर भूमाफिया द्वारा अवैध कालोनी का किया जा रहा निर्माण
जनसुनवाई में पूर्व नपा उपाध्यक्ष विक्रम सेन ने प्रभारी कलेक्टर एवं एसपी को सौंपा आवेदन
आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - पूरे प्रदेश में भू माफियाओं व सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार कार्रवाई कर रही है, किंतु अलीराजपुर जिले में भू माफियाओं द्वारा सरकारी चरनोई की जमीन, ग्रीन बेल्ट की जमीन व सरकारी नदी पर निजी पुलिया का निर्माण करते हुए ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कालोनी काट कर करोड़ों रुपए का खेल खेला जा रहा है। इस मामले की डेढ़ साल से पहले भी मुर्तजा अली बोहरा द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन के माथे पर जूं तक नहीं रेंगी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के चलते जब मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा पूरे प्रदेश में भू माफियाओं व अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है उसे देखते हुए यह अभियान अलीराजपुर जिले में भी प्रशासन जानबूझकर नहीं चला रहा है। ऐसे ही एक मामले की शिकायत मंगलवार को जनसुनवाई में जागरुक नागरिक मंच (जानमं) के अध्यक्ष एवं नपा के पूर्व उपाध्यक्ष विक्रम सेन ने मय दस्तावेज सह प्रमाण के अपर कलेक्टर सुरेशचंद्र वर्मा ओर एसपी विपुल श्रीवास्तव को करते हुए इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। जनसुनवाई में आवेदन लेने के बाद अपर कलेक्टर सुरेशचंद्र वर्मा ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम व तहसीलदार को जांच करने के निर्देश दिए है।
मप्र मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं संभागायुक्त को भेजी शिकायत
आवेदक विक्रम सेन ने जारी प्रेस विज्ञप्ति मे मय दस्तावेजो एवं सह प्रमाण के साथ बताया कि जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर द्वारा पारित आदेष दिनांक 15.03.2018 को निरस्त कर उक्त रिटर्निंग वाल पुलिया निर्माण को तोडने तथा शासकिय नाले पर अवैध रूप से किये गए सीसी रोड निर्माण को तोडकर तथा उक्त नदी नाले को पुर्व स्वरूप में किये जाने तथा उक्त सर्वे नम्बर की भुमियों पर विक्रय किये जा रहे भुखण्डों का पंजीयन नही किये जाने का आदेष तथा भुमाफिया औच्छबलाल सोमानी एवं अन्य भुमि स्वामी के खिलाफ शासकिय भुमि अतिक्रमण एवं मध्यप्रदेष नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम, 1998 के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। श्री सेन ने इस पूरे मामले में लिखित शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री मप्र शासन भोपाल, मुख्य सचिव मप्र शासन भोपाल, संभागायुक्त इंदौर की ओर भी आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी है।
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