स्कूली छात्रों को गणवेष नही मिलने की षिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी - जिलाध्यक्ष पटेल | Schooli chhatro ko ganvesh nhi milne ki shikayat mukhyamntri se ki jaegi

स्कूली छात्रों को गणवेष नही मिलने की षिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी - जिलाध्यक्ष पटेल

आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - षिक्षण सत्र आधा बीत गया है, परन्तु अभी तक जिले के अधिकांष स्कूली बच्चों को नियमानुसार गणवेष नही मिला है। यह शर्मनाक ओर निंदाजनक स्थिति जिला प्रषासन की घोर लापरवाही ओर मनमानी की वजह से निर्मित हुई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेष पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस मामले की षिकायत 21 नवंबर गुरुवार को भोपाल में होने वाली प्रदेष कांग्रेस की बैठक में प्रदेष के मुख्यमंत्री कमलनाथ को की जाएगी। पटेल ने बताया कि इस संबंध में 19 नवंबर को जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में भी उनके द्वारा कलेक्टर को षिकायत की गई है,परन्तु उन्हें कलेटर पर भरोसा नही है कि वे इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही या निर्णय ले।इसीलिए मजबुरी में भोपाल बैठक में जिला प्रषासन के खिलाफ मय दस्तावेज के साथ इस मुद्दे को वजनदार तरीके से उठाया जाएगा।    

पटेल ने बताया कि जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बच्चों को गणवेष वितरण करने हेतु राज्य षिक्षा केंद्र द्वारा माह सितम्बर 2019 में आवष्यक राषि जिले में जमा कर दी गई है। संबंधित बीआरसी कार्यालय की लापरवाही के कारण 80 प्रतिषत राषि समस्त स्कूलों में नही पहुंची है। पता चला है कि मैंपिंग का कार्य तय समय सीमा में पूर्ण नही हो सका है। कुछ स्कूल कें षिक्षक पालक संघ के खाते में जो कुछ राषि पहुंची वो करीब दो माह तक विद्यार्थियों के खाते में नही पहुंची।

जो कि संदिग्ध स्थिति को दर्षाता है। आज तक की स्थिति में जिले में मात्र 20 प्रतिषत स्कूलों में बच्चें गणवेष पहन कर आ रहे है। बच्चें फटेहाल अध्ययन करने हेतु स्कूल जा रहे है। जिले के अनेक स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा अधिकारियों ओर प्रभावषाली लोगो सें सांठगांठ कर  नियमविरूद्ध घटिया गणवेष वितरीत की गई है। जिसकी जांच होना चाहिए। जबकि राषि छात्रों के खाते में जमा होना चाहिए ओर छात्र/पालकों द्वारा स्वयं गणवेष खरीदे जाने के शासन के निर्देष है।इस मामले में डीपीसी  ओर जिले के बीआरसी इस दिषा में में काई ध्यान नही दे रहे है। बीआरसी सिर्फ नाम मात्र की अपनी भूमिका अदा कर रहे है। कायदे षिक्षा सत्र प्रारम्भ होते से ही बच्चों को गणवेष मिल जाना चाहिए था। परन्तु अधिकारियों के मनमाने से रवैये से ऐसा अभी तक नही हो सका है। अधिकारियों के लचर ओर लापरवाह रवैये से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का स्कूली बच्चों को समुचित लाभ नही मिल रहा है। जिला प्रषासन भी मुकदर्षक बना बैठा है। प्रदेष की विभिन्न कल्याणकारी ओर विकासमूलक योजना के क्रियान्वयन मे उसकी कोई रूचि नही है।अधिकारी अपनी मनमर्जी से राजपाठ चला रहे है। प्रदेष सरकार की चल रही अभिनव पहल आपकी सरकार आपके द्वार योजना में भी जिला प्रषासन के जवाबदार अधिकारी कोई रूचि नही ले रहे है।इस योजना को फलाप शो करने में लगे है अधिकारीगण। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिला प्रषासन ने अभी तक विवाह के कोई आयोजन नही किए। इस अभिवन योजना का लाभ भी अभी तक जिले के गरीब वर्ग को नही मिल सका है। अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण किसान कर्ज माफी योजना का भी ईमानदारी ये क्रियान्वयन नही हो रहा है। प्रदेष के मुख्यमंत्री की मंषा है कि प्रदेष का हर जिला विकास के मामले में मॉडल बने ओर सरकार की जनकल्याणकारी योजना का लाभ आमजन को मिले परन्तु यंहा का जिला प्रषासन मुख्यमंत्री के सपने ओर इरादों को तोडना मरोडना चाह रहा है। जनप्रतिनिधियों के पत्रों ओर सुझावों पर भी कोई कार्यवाही नही हो रही है। उनके पत्रों पर कार्यवाही होना तो ठीक उनका जवाब तक नही दे रहे है जिला अधिकारी। पटेल ने बताया कि जिला प्रषासन की इस मनमानी, लापरवाही ओर हठधर्मिता की षिकायत 21 नवम्बर को भोपाल में होने जा रही प्रदेष कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रदेष के मुख्यमंत्री कमलनाथ से की जाएगी। इसके अलावा जब भी जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्रसिंह बनी बघेल का आलीराजपुर आगमन हुआ तो जिल के स्कूली बच्चें अपनी उक्त समस्याओ को लेबर उनका घेराव करेंगें।