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| रीवा-मऊगंज में नशे का कारोबार और चोरी की वारदातें बनीं बड़ी चुनौती, पुलिस की कार्रवाई के बावजूद जनता के सवाल बरकरार |
रीवा/मऊगंज। रीवा, नवीन जिला मऊगंज सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में नशे का कारोबार और चोरी की लगातार सामने आ रही घटनाएं आम जनता के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। पुलिस द्वारा समय-समय पर नशे के खिलाफ कार्रवाई, अवैध सामग्री की जब्ती और आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आती रहती है, लेकिन इसके बावजूद नशे की सप्लाई और चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों की शिकायतें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर नशे के कारोबार की जड़ तक कार्रवाई कब पहुंचेगी और आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा कब मिलेगा?
सबसे गंभीर चिंता युवा पीढ़ी के भविष्य को लेकर है। स्थानीय स्तर पर नाबालिग बच्चों, बच्चियों और युवतियों तक के नशे के अवैध कारोबार से जुड़े होने की शिकायतें सामने आने की चर्चा है। यदि इन शिकायतों में सच्चाई है तो यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती है।
गढ़ थाना क्षेत्र में युवती के जरिए नशे की सप्लाई की चर्चा
रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र को लेकर इन दिनों एक युवती की गतिविधियों की चर्चा स्थानीय स्तर पर हो रही है। कुछ शिकायतों में कथित तौर पर मोटरसाइकिल से घूमकर गांजा और मेडिकल नशे से संबंधित सामग्री की सप्लाई किए जाने की बात कही जा रही है। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग उसे कथित रूप से 'लेडी डॉन' कहकर संबोधित कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की पुलिस स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने यह महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इस संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई है? यदि शिकायत मिली है तो उसकी जांच किस स्तर पर पहुंची है? नशे की सामग्री कहां से आती है और किन लोगों तक पहुंचाई जाती है? इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
नशे के अवैध कारोबार में किसी व्यक्ति की उम्र या महिला-पुरुष होना कार्रवाई का आधार नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही नाबालिगों की संलिप्तता की स्थिति में उनकी सुरक्षा, पुनर्वास और संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
नशे का विरोध करने वालों की शिकायतों की भी हो निष्पक्ष जांच
क्षेत्र में समय-समय पर ऐसी शिकायतें और चर्चाएं भी सामने आती रही हैं कि नशे अथवा अन्य अवैध गतिविधियों का विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, शासकीय कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को विवादों का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में विरोध करने वालों पर ही गंभीर आरोप लगने और बाद में समझौते की चर्चाएं भी होती हैं।
हालांकि इन शिकायतों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता और आरोपित दोनों पक्षों की बात सुनकर निष्पक्ष जांच करे। यदि कहीं शिकायत वापस लेने, समझौता कराने या कार्रवाई प्रभावित करने के नाम पर अनुचित आर्थिक लेन-देन की शिकायत है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। कानून की प्रक्रिया किसी दबाव या प्रभाव से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
नशे की लत और चोरी की घटनाओं से परेशान किसान और व्यापारी
नशे का कारोबार बढ़ने की आशंका के साथ चोरी की घटनाएं भी आम नागरिकों की चिंता बढ़ा रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के खेतों से सिंचाई की मोटर, बिजली के केबल, स्टार्टर और अन्य कृषि उपकरण चोरी होने की शिकायतें सामने आती हैं।
किसान बड़ी मेहनत और आर्थिक संसाधन लगाकर खेतों में सिंचाई की व्यवस्था तैयार करते हैं। ऐसे में उपकरण चोरी होने से उन्हें दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ आर्थिक क्षति होती है, वहीं दूसरी ओर फसलों की सिंचाई प्रभावित होने से कृषि कार्य भी बाधित होता है।
व्यापारियों और आम नागरिकों को भी चोरी की घटनाओं से नुकसान उठाना पड़ता है। घरों में रखे कीमती सामान, वाहनों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बनी रहती है। हालांकि प्रत्येक चोरी की घटना को नशे से जोड़ना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि किसी मामले में नशे की लत और अपराध के बीच संबंध सामने आता है तो पुलिस को उसकी अलग से जांच करनी चाहिए।
कबाड़ कारोबार की आड़ में चोरी का सामान खपाने वालों पर नजर जरूरी
चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए केवल चोरों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। चोरी का सामान खरीदने और आगे बेचने वाले संभावित नेटवर्क की पहचान भी जरूरी है। स्थानीय स्तर पर कुछ कबाड़ कारोबारियों के यहां चोरी का सामान खरीदे जाने की आशंकाओं को लेकर शिकायतें और चर्चाएं होती रही हैं।
पुलिस को कबाड़ दुकानों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों की नियमानुसार जांच करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मोटर, कृषि उपकरण, बिजली के तार और धातु के सामान की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। यदि कहीं चोरी का सामान खरीदने या खपाने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
साथ ही वैध रूप से कारोबार करने वाले व्यापारियों को अनावश्यक परेशान किए बिना वास्तविक अपराधियों और चोरी के सामान के नेटवर्क पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।
युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए विशेष अभियान की जरूरत
नशे की समस्या का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से संभव नहीं है। इसके लिए परिवार, स्कूल-कॉलेज, सामाजिक संगठन और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। युवाओं में नशे के दुष्परिणामों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने, नशे की लत से प्रभावित लोगों को उपचार और परामर्श उपलब्ध कराने तथा नाबालिगों को इस नेटवर्क से बचाने के लिए विशेष प्रयास जरूरी हैं।
पुलिस को शैक्षणिक संस्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ नशे की सप्लाई से जुड़े स्रोतों और नेटवर्क की पहचान पर ध्यान देना चाहिए।
पुलिस और प्रशासन से जनता के छह सीधे सवाल
नशे के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुख्य सप्लायर और बड़े नेटवर्क तक पुलिस की जांच कितनी पहुंच रही है?
गढ़ थाना क्षेत्र में युवती के जरिए गांजा और मेडिकल नशे की कथित सप्लाई की शिकायतों की जांच की गई है या नहीं?
नाबालिग बच्चों और बच्चियों को नशे के अवैध कारोबार से बचाने के लिए क्या विशेष अभियान चलाया जा रहा है?
किसानों की मोटर, केबल और कृषि उपकरणों की चोरी रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है?
चोरी का सामान खरीदने और खपाने वाले संभावित ठिकानों तथा कबाड़ कारोबार की नियमानुसार जांच किस स्तर पर हो रही है?
नशे और अवैध कारोबार के खिलाफ शिकायत करने वाले नागरिकों को निष्पक्ष जांच और सुरक्षा का भरोसा कैसे मिलेगा?
सत्ता पक्ष, विपक्ष और सामाजिक संगठनों की भी जिम्मेदारी
नशे और चोरी का मुद्दा किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है। यह पूरे समाज की सुरक्षा और युवा पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा विषय है। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों, विपक्ष के नेताओं, सामाजिक संगठनों और प्रशासन को इस दिशा में मिलकर काम करना होगा।
पुलिस प्रशासन को नशे की सामग्री की जब्ती के साथ उसकी सप्लाई चेन, आर्थिक लेन-देन और मुख्य नेटवर्क तक पहुंचने के लिए प्रभावी रणनीति बनानी चाहिए। वहीं चोरी की घटनाओं में केवल सामान बरामद करने के बजाय चोरी का माल खरीदने वाले लोगों की पहचान भी जरूरी है।
दैनिक आज तक 24 की पहल: जनता की आवाज प्रशासन तक
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प्रशासन द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की सराहना के साथ जहां व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, वहां सवाल उठाना भी पत्रकारिता की जिम्मेदारी है।
अब जरूरत केवल कार्रवाई की सूचनाएं जारी करने की नहीं, बल्कि नशे के कारोबार की जड़ों तक पहुंचने, चोरी के नेटवर्क को समाप्त करने और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की है। आखिर कब तक किसान अपनी सिंचाई मोटर और केबल चोरी होने का नुकसान उठाते रहेंगे? कब तक अभिभावक अपने बच्चों को नशे से बचाने की चिंता में रहेंगे? और कब तक आम नागरिक सुरक्षा की उम्मीद में पुलिस-प्रशासन की ओर देखते रहेंगे?
