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| रीवा में डिजिटल ठगों का नया पैंतरा, पीएम आवास योजना के नाम पर मोबाइल हैकिंग और ऑनलाइन ठगी की आशंका |
रीवा। सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगने वाले साइबर अपराधियों ने अब ग्रामीण क्षेत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जिले के गढ़ क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची के नाम पर APK फाइल भेजने और इसके बाद व्हाट्सऐप के जरिए आपातकालीन मदद बताकर 2 हजार रुपये मांगने का मामला सामने आया है। इस घटना ने ग्रामीणों की डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
पीएम आवास योजना की सूची के नाम पर भेजी APK फाइल
सामने आए व्हाट्सऐप स्क्रीनशॉट के अनुसार, सुबह 7:16 बजे PM_Aawas_Yojana_New_List_2026.apk नाम से करीब 6.1 MB की APK फाइल भेजी गई। इसके बाद सुबह 9:56 बजे से Hi, Hello, कहां है और सुनो ना जैसे संदेश भेजे गए। बातचीत के बाद एक संदेश में आपातकालीन मदद का हवाला देते हुए 2 हजार रुपये मांगे गए।
संदेश में लिखा था कि UPI सर्वर डाउन होने के कारण तत्काल 2 हजार रुपये की जरूरत है। इसके साथ भुगतान के लिए UPI QR कोड भी भेजा गया। इस पूरे घटनाक्रम से आशंका जताई जा रही है कि पहले परिचित की तरह बातचीत कर विश्वास हासिल करने और फिर आर्थिक मदद के नाम पर पैसे मांगने की कोशिश की गई।
व्हाट्सऐप अकाउंट के दुरुपयोग की आशंका
इस मामले का एक चिंताजनक पहलू व्हाट्सऐप अकाउंट के संभावित दुरुपयोग से जुड़ा है। यदि किसी व्यक्ति का अकाउंट हैक हो जाए या अपराधियों को उसका अनधिकृत नियंत्रण मिल जाए, तो वे उसके परिचितों और रिश्तेदारों को उसी की पहचान से संदेश भेजकर पैसे मांग सकते हैं।
ऐसे मामलों में लोग परिचित का नाम और फोटो देखकर बिना पुष्टि किए रकम ट्रांसफर कर देते हैं। हालांकि, गढ़ के इस मामले में व्हाट्सऐप हैकिंग की अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसकी वास्तविक स्थिति तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
सरकारी योजना का नाम बन सकता है ठगी का हथियार
प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजना का नाम इस्तेमाल कर APK फाइल भेजना भी गंभीर चिंता का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग आवास योजना की नई सूची में अपना नाम देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे में सरकारी योजना के नाम से आई फाइल पर वे आसानी से भरोसा कर सकते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, अनजान स्रोत से APK फाइल इंस्टॉल करने पर मोबाइल में मौजूद निजी डेटा, संपर्कों और अन्य संवेदनशील जानकारियों को खतरा हो सकता है। इसलिए किसी भी अनजान फाइल को इंस्टॉल करने से बचना जरूरी है।
पुलिस और साइबर सेल की जांच जरूरी
गढ़ में सामने आए इस मामले में पुलिस और साइबर सेल को संबंधित मोबाइल नंबर, APK फाइल के स्रोत, व्हाट्सऐप अकाउंट की गतिविधियों और भेजे गए UPI QR कोड की तकनीकी जांच करनी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना जरूरी है कि कहीं इसी तरीके से अन्य ग्रामीणों को भी निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है।
ग्रामीण इन सावधानियों को न करें नजरअंदाज
अनजान नंबर से आई APK फाइल डाउनलोड या इंस्टॉल न करें।
सरकारी योजनाओं की जानकारी केवल आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त करें।
परिचित के नाम से पैसे मांगने पर फोन करके पुष्टि करें।
अनजान QR कोड पर भुगतान न करें।
व्हाट्सऐप पर टू-स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें।
साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराएं।
अब पुलिस की कार्रवाई पर नजर
गढ़ में सामने आया यह मामला केवल 2 हजार रुपये मांगने तक सीमित नहीं माना जा सकता, क्योंकि सरकारी योजनाओं के नाम पर भेजी जा रही संदिग्ध फाइलें बड़ी साइबर ठगी का माध्यम बन सकती हैं। अब सवाल है कि संबंधित APK फाइल कहां से भेजी गई, किसके नाम पर UPI QR कोड इस्तेमाल किया गया और क्या किसी व्हाट्सऐप अकाउंट का अनधिकृत इस्तेमाल हुआ है?
इन सवालों का जवाब तकनीकी जांच से ही मिलेगा। समय रहते कार्रवाई और ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है, ताकि सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों की मेहनत की कमाई साइबर अपराधियों के हाथों में न पहुंचे।
