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| रीवा-मऊगंज में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का खतरा, गढ़ में स्कूल परिसर के निर्माण पर विवाद; पांच साल से राजस्व न्यायालय में मामला लंबित |
रीवा। सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन रीवा और नवीन जिला मऊगंज में शासकीय संस्थाओं की जमीनों के संरक्षण और राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्कूल, पशु औषधालय, आयुर्वेद औषधालय, पुराने थाना भवन और वन विभाग की जमीनों के सीमांकन एवं अभिलेखों में विसंगतियों की शिकायतें सामने आ रही हैं। ताजा मामला गंगेव जनपद के गढ़ क्षेत्र का है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला बालक के परिसर में नवीन निर्माण को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है।
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ के प्राचार्य ने 12 नवंबर 2026 को नायब तहसीलदार, उप तहसील गढ़ को पत्र लिखकर आराजी नंबर 146/1 में शासकीय प्राथमिक शाला बालक के नवीन निर्माण के लिए स्थान निर्धारित करने का अनुरोध किया है। पत्र में बताया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा विद्यालय परिसर में बाउंड्रीवाल एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। प्राचार्य ने आशंका जताई है कि निर्माण के दौरान विद्यालय की अधिकांश भूमि प्रभावित हो सकती है।
पत्र में विद्यालय की भूमि का रकबा लगभग 1.95 एकड़ बताया गया है। साथ ही हस्तलिखित खसरे में शासकीय प्राथमिक शाला का उल्लेख होने और कंप्यूटरीकृत खसरे में मध्यप्रदेश शासन दर्ज होने की बात कही गई है। ऐसे में विद्यालय की वास्तविक भूमि, रकबे और सीमाओं को स्पष्ट करने के लिए सीमांकन की आवश्यकता जताई गई है।
पांच वर्षों से राजस्व न्यायालय में मामला लंबित होने का दावा
स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि शासकीय संस्थाओं की जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड में विसंगतियों को लेकर लगभग पांच वर्षों से एसडीएम मनगवां के न्यायालय में प्रकरण लंबित है। शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित कराया गया, लेकिन रिकॉर्ड दुरुस्त कराने और भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।
वन विभाग और पुराने थाना भवन की जमीन भी सवालों में
गढ़ क्षेत्र में करीब 70 वर्षों से संचालित वन विभाग के डिपो की भूमि के खसरे में वन विभाग के स्थान पर राजस्व दर्ज होने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा पुराने थाना भवन की जमीन पर अतिक्रमण के प्रयास और बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की लगभग 56 डिसमिल भूमि के रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इन मामलों की आधिकारिक पुष्टि और दस्तावेजी जांच आवश्यक है।
स्थगन आवेदन के बाद भी निर्माण जारी रहने की शिकायत
जानकारी के अनुसार, 18 नवंबर 2026 को शासकीय प्राथमिक शाला बालक-गढ़ की भूमि पर निर्माण कार्य रोकने के लिए स्थगन संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आवेदन के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। हालांकि आवेदन प्रस्तुत होना और न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जाना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। ऐसे में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित प्रकरण में सक्षम न्यायालय ने क्या आदेश पारित किया है और मौके पर निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है।
कलेक्टर से सीमांकन और रिकॉर्ड दुरुस्ती की मांग
मामले को लेकर जिला कलेक्टर रीवा, संभागीय आयुक्त और संबंधित राजस्व अधिकारियों से गढ़ क्षेत्र की समस्त शासकीय संस्थाओं की भूमि का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की गई है। हस्तलिखित एवं कंप्यूटरीकृत खसरों का मिलान, वास्तविक रकबे का निर्धारण और सरकारी जमीनों का सीमांकन कराकर अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता बताई गई है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन शासकीय जमीनों पर स्कूल, अस्पताल, थाना और अन्य सार्वजनिक संस्थाएं संचालित होनी हैं, उनके ही अभिलेख और सीमाएं स्पष्ट कराने में वर्षों क्यों लग रहे हैं? यदि सरकारी संपत्तियों का संरक्षण समय रहते नहीं हुआ तो भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराना भी चुनौती बन सकता है। प्रशासन की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई से ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।
