रीवा-मऊगंज में तेज आवाज वाले डीजे पर कार्रवाई का इंतजार, ध्वनि प्रदूषण को लेकर उठे सवाल

रीवा-मऊगंज में तेज आवाज वाले डीजे पर कार्रवाई का इंतजार, ध्वनि प्रदूषण को लेकर उठे सवाल

रीवा/मऊगंज। रीवा और मऊगंज जिले में धार्मिक आयोजनों के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर ध्वनि प्रदूषण और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। नवरात्रि एवं दुर्गा उत्सव जैसे आयोजनों में भक्ति, आस्था और उत्साह का माहौल रहता है, लेकिन जब ध्वनि की तीव्रता निर्धारित मानकों से अधिक हो जाती है, तो आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है?

होल्डरपुर-डांगीपुर रोड सहित अन्य क्षेत्रों में धार्मिक आयोजनों के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर शिकायतों का उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि, संबंधित स्थानों पर नियमों के उल्लंघन और कार्रवाई की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। प्रशासन को शिकायतों की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

धार्मिक आस्था के साथ नियमों का पालन भी जरूरी

धार्मिक आयोजन भारतीय समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे आयोजनों से लोगों की आस्था और सामुदायिक सहभागिता जुड़ी होती है। लेकिन धार्मिक उत्सवों के दौरान भी ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन आवश्यक है।

तेज आवाज से विद्यार्थियों की पढ़ाई, बुजुर्गों के आराम, अस्पतालों में मरीजों और आसपास रहने वाले लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए धार्मिक आयोजनों में ध्वनि का उपयोग निर्धारित मानकों और अनुमति की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

यह विषय किसी धर्म या समुदाय के विरोध का नहीं, बल्कि सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य और कानून के समान पालन का है। सभी आयोजनों में नियमों का निष्पक्ष रूप से पालन कराया जाना जरूरी है।

न्यायालयों के निर्देश और ध्वनि प्रदूषण नियम क्या कहते हैं?

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 लागू हैं। इन नियमों के अंतर्गत लाउडस्पीकर और सार्वजनिक ध्वनि प्रणालियों के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति आवश्यक होती है।

सामान्य नियम के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और सार्वजनिक ध्वनि प्रणालियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। निर्धारित कानूनी अपवादों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत विशेष परिस्थितियों में सीमित छूट के प्रावधान हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र की श्रेणी के अनुसार निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन भी आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मामलों में समय-समय पर निर्देश दिए हैं। हालांकि, किसी विशेष आदेश का रीवा या मऊगंज के मौजूदा मामलों पर क्या प्रभाव लागू होता है, यह संबंधित आदेश और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए।

प्रशासन की निगरानी और कार्रवाई पर सवाल

रीवा और मऊगंज में ध्वनि प्रदूषण को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है। संबंधित अधिकारियों को धार्मिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति, निर्धारित समय और ध्वनि स्तर की निगरानी करनी चाहिए।

यदि किसी आयोजन में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो लागू प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। शिकायतों पर समयबद्ध प्रतिक्रिया और कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी से नागरिकों का भरोसा मजबूत हो सकता है।

प्रशासन के लिए यह भी जरूरी है कि शिकायतों की जांच तथ्यों के आधार पर हो। किसी आयोजन या संचालक के विरुद्ध कार्रवाई से पहले संबंधित परिस्थितियों और लागू नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का पालन प्रत्येक नागरिक और आयोजनकर्ता की जिम्मेदारी है। सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, प्रशासन का दायित्व निष्पक्ष तरीके से नियमों को लागू करना है।

धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी आयोजन के कारण दूसरे नागरिकों के अधिकार प्रभावित न हों। इसी तरह, कार्रवाई के दौरान किसी धर्म या समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उत्सव और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बना रहे।

अब शिकायतों के निराकरण पर नजर

रीवा और मऊगंज में तेज आवाज वाले डीजे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे शिकायतों की जांच करें, नियमों के पालन की स्थिति स्पष्ट करें और जहां उल्लंघन प्रमाणित हो, वहां नियमानुसार कार्रवाई करें।

नागरिकों की मांग है कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए तथा धार्मिक आयोजनों के दौरान अनुमति, समय और ध्वनि सीमा संबंधी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए।