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| कल्पना मिश्रा मामले में दो बड़े अपडेट: चाचा बोले- न्याय चाहिए, राजनीति नहीं; सरकार की 7 बड़ी कार्रवाइयों के बाद अब निष्पक्ष जांच पर नजर |
रीवा। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के प्रसूति विभाग से जुड़े कल्पना मिश्रा और उनके नवजात शिशु की मौत का मामला लगातार चर्चा में है। इस बीच मामले में दो महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। एक ओर मृतका के चाचा धर्मेंद्र ने वीडियो जारी कर राजनीतिक दलों और नेताओं से मामले को राजनीतिक रंग न देने की अपील की है। उनका कहना है कि परिवार को राजनीति नहीं, अपनी भतीजी के लिए न्याय चाहिए। दूसरी ओर शासन-प्रशासन की ओर से जांच और जिम्मेदारी तय करने को लेकर अब तक कई बड़ी कार्रवाइयों की जानकारी सामने आई है।मामले के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परिवार की न्याय की मांग और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की व्यापक लड़ाई को एक-दूसरे का विरोधी मानने के बजाय निष्पक्ष जांच के केंद्र में रखा जा सकता है?
चाचा धर्मेंद्र की अपील- न्याय चाहिए, राजनीति नहीं
कल्पना मिश्रा के चाचा धर्मेंद्र ने वीडियो जारी कर मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनकी भतीजी की मौत के बाद कुछ राजनीतिक दल इस मामले को अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार की पीड़ा और न्याय की मांग को राजनीतिक मंच में बदलने से परिवार आहत है। धर्मेंद्र के मुताबिक उनका परिवार सामान्य परिवार है और उसकी प्राथमिकता केवल यह है कि घटना की निष्पक्ष जांच हो, पूरी सच्चाई सामने आए और यदि किसी की गलती या लापरवाही साबित होती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने राजनीतिक दलों और नेताओं से अपील की कि परिवार की लड़ाई को राजनीतिक संघर्ष न बनाया जाए और शासन को जांच पूरी करने का अवसर दिया जाए। उनका कहना है कि परिवार को किसी राजनीतिक मंच की नहीं, न्याय की आवश्यकता है।
शासन की ओर से अब तक 7 बड़ी कार्रवाइयां
मामले में शासन-प्रशासन की ओर से जांच और प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करने की दिशा में कई कदम उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें प्रमुख रूप से—
1. उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन
घटना की परिस्थितियों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।
2. मजिस्ट्रियल जांच के आदेश
मामले की स्वतंत्र प्रशासनिक जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं।
3. परिवार के लिए आर्थिक सहायता
पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता स्वीकृत किए जाने की जानकारी सामने आई है।
4. अस्पताल अधीक्षक को हटाया गया
अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटाया गया।
5. डीन को हटाया गया
मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील अग्रवाल को भी पद से हटाया गया है।
6. दो नर्सिंग ऑफिसर निलंबित
मामले में दो नर्सिंग ऑफिसरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।
7. दो चिकित्सक निलंबित
जिम्मेदारी और कथित लापरवाही के सवालों के बीच दो चिकित्सकों को भी निलंबित किया गया है।
इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि मामला केवल एक सामान्य शिकायत तक सीमित नहीं रहा है। प्रशासनिक स्तर से लेकर चिकित्सकीय और नर्सिंग स्टाफ तक कार्रवाई की गई है। हालांकि अंतिम जिम्मेदारी जांच के निष्कर्षों के बाद ही स्पष्ट होगी।
क्या यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई है?
परिवार की ओर से राजनीतिकरण से बचने की अपील के बीच दूसरी ओर विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि इस मामले को केवल एक परिवार की निजी पीड़ा तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि कल्पना मिश्रा की मौत के बाद उठे सवाल केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं हैं। यह सवाल सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, चिकित्सकीय जवाबदेही, मरीजों की सुरक्षा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने से भी जुड़े हैं। यानी दोनों पक्षों की मांगों के केंद्र में एक बात समान दिखाई देती है—सच्चाई सामने आनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
इतिहास बताता है- संकट में निजी स्वार्थ भी सामने आते हैं
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि जब कोई बड़ी त्रासदी होती है तो समाज में अलग-अलग हित सक्रिय हो जाते हैं। इतिहास में हर दौर में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जहां गंभीर परिस्थितियों के बीच कुछ लोग निजी या राजनीतिक स्वार्थों की ओर झुकते दिखाई दिए। लेकिन किसी भी घटना की गंभीरता को देखते हुए जरूरी यह है कि पीड़ित परिवार की आवाज दबे नहीं और दूसरी ओर उसकी पीड़ा को राजनीतिक लाभ का माध्यम भी न बनाया जाए। कल्पना मिश्रा के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार को न्याय मिले और स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसी कमियां सामने आएं तो उन्हें दूर किया जाए।
एक बेटी की मौत से आगे- भविष्य की बेटियों की सुरक्षा का सवाल
कल्पना मिश्रा के पिता और परिवार की पीड़ा को शब्दों में मापना आसान नहीं है। जो होना था, वह दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हो चुका है। लेकिन इस घटना से यदि कोई बड़ा सवाल निकलता है तो वह यह है कि क्या भविष्य में किसी दूसरी बेटी, किसी दूसरी प्रसूता या किसी नवजात परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े? इसी बिंदु पर विपक्ष के कई लोग और सामाजिक कार्यकर्ता इस लड़ाई को व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं। उनका तर्क है कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था के खिलाफ होना चाहिए जिसमें लापरवाही की गुंजाइश कम से कम हो और मरीज की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने।
राजनीति नहीं, निष्पक्ष जांच बने केंद्र
इस समय सबसे जरूरी है कि मामले को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठाकर निष्पक्ष जांच के दायरे में रखा जाए। जांच में मेडिकल रिकॉर्ड, ड्यूटी रोस्टर, उपचार प्रक्रिया, संबंधित चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की भूमिका तथा उपलब्ध सभी दस्तावेजों की बारीकी से समीक्षा होनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी तय हो और नियमानुसार कठोर कार्रवाई हो। वहीं यदि किसी पर लगाए गए आरोप जांच में प्रमाणित नहीं होते हैं तो तथ्य भी सार्वजनिक किए जाएं। क्योंकि न्याय की लड़ाई को राजनीतिक अखाड़ा नहीं, निष्पक्ष जांच और सच्चाई की जरूरत है।
कल्पना मिश्रा के परिवार की पीड़ा का सम्मान करते हुए शासन को यह भरोसा दिलाना होगा कि जांच निष्पक्ष होगी। वहीं राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी भी यही है कि वे परिवार की आवाज को मजबूती दें, लेकिन उसके दुख और न्याय की मांग को अपने राजनीतिक हितों से अलग रखें।
आखिरकार सवाल केवल यह नहीं है कि इस मामले में किस पर कार्रवाई हुई। बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच से पूरी सच्चाई सामने आएगी और क्या इस घटना के बाद रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसा बदलाव होगा, जिससे भविष्य में किसी और परिवार को अपनी बेटी और नवजात को खोने के बाद सड़क पर न्याय की गुहार न लगानी पड़े?