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| अग्निवीरों को 20% आरक्षण युवाओं के हित में ऐतिहासिक निर्णय - योगेंद्र शुक्ला |
रीवा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सदस्य योगेंद्र शुक्ला ने मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा अग्निवीरों को शासकीय सेवाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण देने सहित विभिन्न क्षेत्रों में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का निर्णय युवाओं के हित में महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अग्निवीरों के सेवा अनुभव को रोजगार के अवसरों से जोड़ना उनके योगदान के सम्मान की दिशा में निर्णय है।
योगेंद्र शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सिंचाई और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक के विकास एवं जनकल्याणकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
पुलिस, जेल और वन विभाग में मिलेगा आरक्षण
शुक्ला ने कहा कि अग्निवीरों को मध्यप्रदेश में पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक जैसे पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने इसे अग्निवीरों के लिए शासकीय सेवा में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण प्रावधान बताया।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़े प्रस्ताव
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा सिंगरौली में 605 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय के निर्माण के लिए 372 करोड़ 12 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य केंद्रों, ड्रग रेग्युलेटरी सिस्टम के सुदृढ़ीकरण और औषधि नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए 3245.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति का उल्लेख किया। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के निर्माण के लिए भी 953.69 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश राशि
भाजपा नेता ने कहा कि शासकीय विद्यालयों में कक्षा आठवीं तक अध्ययनरत करीब 58 लाख विद्यार्थियों को गणवेश की राशि अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके तहत प्रति विद्यार्थी 600 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने इसे विद्यार्थियों और उनके परिवारों से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय बताया।
उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए भी 5329 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही दमोह-कटनी मार्ग के निर्माण के लिए 4470.30 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। शुक्ला के अनुसार यह मार्ग विंध्य विकास पथ का हिस्सा है।
विमुक्त और घुमंतू वर्ग के लिए खाद्यान्न व्यवस्था
शुक्ला ने कहा कि विमुक्त, घुमंतू एवं अर्धघुमंतू कल्याण विभाग के छात्रावासों, आश्रमों और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और सामाजिक कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने जनकल्याण से जुड़े निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया।