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| किसानों पर सांसद जनार्दन मिश्रा की टिप्पणी को लेकर बबिता साकेत का विरोध, बोलीं- अन्नदाता की मेहनत का अपमान बर्दाश्त नहीं |
रीवा। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की किसानों को लेकर की गई टिप्पणी पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं मनगवां विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी बबिता साकेत ने सांसद के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे किसानों की मेहनत और सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। उन्होंने कहा कि सालभर खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों की मेहनत को महज तीन महीने का काम बताना अन्नदाताओं के संघर्ष को कमतर आंकने जैसा है।
बबिता साकेत ने अपने बयान में सांसद की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों की जिंदगी केवल खेत में फसल बोने और काटने तक सीमित नहीं है। खेती के लिए किसान को पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। खाद, बीज, सिंचाई, मौसम की मार, फसल की सुरक्षा और बाजार में उचित मूल्य मिलने की चिंता के बीच किसान अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। ऐसे में किसानों की जीवनशैली और मेहनत को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है।
उन्होंने सांसद के पूर्व में दिए गए कुछ अन्य विवादित बयानों का भी उल्लेख किया। साकेत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले जनप्रतिनिधियों की भाषा और व्यवहार का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखते समय सामाजिक मर्यादा और जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सांसद की पूर्व टिप्पणियों को भी उठाते हुए सवाल किया कि क्या इस तरह की भाषा किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के सार्वजनिक पद की गरिमा के अनुरूप है?
बबिता साकेत ने कहा कि किसानों का सम्मान केवल मंचों से भाषण देने या कृषि को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताने से सुनिश्चित नहीं होगा, बल्कि उनके श्रम, संघर्ष और योगदान को व्यवहार में भी सम्मान देना होगा। किसान विपरीत परिस्थितियों में भी देश के लिए अन्न पैदा करता है। उसकी मेहनत पर टिप्पणी करने के बजाय उसकी समस्याओं के समाधान की दिशा में काम किया जाना चाहिए।
उन्होंने किसानों और आम जनता से अपील की कि वे अपने सम्मान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाएं। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में दिए जाने वाले बयानों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
साकेत ने अपने वक्तव्य के अंत में कहा कि अन्नदाता का सम्मान सर्वोपरि है और किसानों की मेहनत को लेकर किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी पर समाज को अपनी बात शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के सम्मान और अधिकारों का मुद्दा राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए।