 |
| आरक्षण व्यवस्था पर नई बहस तेज, जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के लिए समीक्षा की उठी मांग |
रीवा - देश में इन दिनों आरक्षण और सामाजिक अधिकारों को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है। विशेष रूप से रीवा संभाग और रीवा जिले में भी यह विषय जनचर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि इसका लाभ उन परिवारों तक पहुंचे जो आज भी वास्तव में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं।
भारत को वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिली और संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था की गई। किन्तु आरक्षण उसी वर्ग का विना किसी परिवर्तन के जो आर्थिक सम्पन्न हो गये है उन्हें उस वर्ग से वंचित किया जाय जैसे सांसद, विधायक आई.पी.एस. अन्य कर्मचारी ठेकेदार इन्हें अरक्षित कोटे से वंचित किया जाय जिससे वास्तविक अरक्षित गरीव परिवार का उत्थान हो सके इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य सदियों से वंचित रहे समाज के लोगों को शिक्षा, रोजगार और शासन-प्रशासन में अवसर उपलब्ध कराना था।
अब कुछ सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों का मत है कि पिछले कई दशकों में आरक्षित वर्गों के भीतर भी आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बड़ा अंतर पैदा हो गया है। उनका कहना है कि इन वर्गों में ऐसे परिवार भी हैं जो आज उच्च पदों, प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित हो चुके हैं, जबकि उसी वर्ग के अनेक परिवार आज भी अशिक्षा, गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।
चर्चा का एक पक्ष यह भी है कि जिन परिवारों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और जो अब सामाजिक व आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं, उनके लिए आरक्षण नीति की समीक्षा की जाए, ताकि आरक्षण का लाभ उन जरूरतमंद परिवारों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सके जो अभी भी पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था का मूल उद्देश्य और अधिक सार्थक हो सकता है।
हालांकि इस विषय पर दूसरा पक्ष यह भी कहता है कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और प्रतिनिधित्व की कमी को ध्यान में रखकर दिया गया है। इसलिए किसी भी प्रकार का बदलाव व्यापक अध्ययन, सामाजिक सहमति और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही किया जाना चाहिए।
सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में आरक्षित वर्गों के भीतर अवसरों के समान वितरण को लेकर गंभीर विमर्श नहीं हुआ तो इन वर्गों के भीतर भी असंतोष और मतभेद बढ़ सकते हैं। इसलिए सरकार और नीति-निर्माताओं को समय-समय पर सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन कर आवश्यक सुधारों पर विचार करना चाहिए।
आरक्षण व्यवस्था पर यह बहस केवल रीवा या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय बनती जा रही है। आने वाले समय में इस विषय पर सरकार, समाज और विशेषज्ञों के बीच व्यापक संवाद की आवश्यकता महसूस की जा रही है।