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| जर्जर भवन के कारण गंगेव उप तहसील को गढ़ स्थानांतरित करने की मांग तेज |
रीवा - रीवा जिले में गंगेव उप तहसील के जर्जर भवन को लेकर स्थानीय अधिवक्ताओं, किसानों, पक्षकारों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि उप तहसील का संचालन गढ़ उप तहसील परिसर से किया जाए। उनका कहना है कि वर्तमान भवन अत्यंत जर्जर हो चुका है, जिससे अभिलेखों की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा दोनों पर खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि गंगेव उप तहसील को गढ़ उप तहसील में स्थानांतरित किया जाता है तो लगभग 20 ग्राम पंचायतों के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। गढ़ उप तहसील में पक्का भवन, सुरक्षा व्यवस्था तथा राजस्व अभिलेखों को सुरक्षित रखने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।
वहीं यह भी कहा गया कि यदि गंगेव उप तहसील का स्थानांतरण मनगवां किया जाता है तो किसानों, पक्षकारों और अधिवक्ताओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। कई गांवों के लोगों को 30 से 35 किलोमीटर तक अतिरिक्त सफर करना होगा, जिससे समय और धन दोनों की हानि होगी। ग्रामीणों का कहना है कि शासन की मंशा राजस्व न्यायालय और प्रशासनिक सेवाओं को जनता के निकट उपलब्ध कराने की है, इसलिए निर्णय भी जनसुविधा को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। 10 जुलाई 2026 को गढ़ तहसील कार्यालय में आयोजित चर्चा के दौरान किसान लालजी मिश्रा, धर्मपाल सिंह, जनप्रतिनिधि गोविंद, मिथिलेश सिंह, अमृता तिवारी सहित अनेक नागरिकों ने जिला कलेक्टर, संभागायुक्त, क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की।
अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रभात चंद्र द्विवेदी, अधिवक्ता राजेश शर्मा, विनोद मिश्रा, अजय पांडे, तेजबली वर्मा, सौरभ शर्मा, नरेंद्र भारती सहित अन्य अधिवक्ताओं ने भी पक्षकारों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि गंगेव उप तहसील का संचालन गढ़ में किए जाने से न्यायिक कार्य अधिक सुगमता से संचालित होंगे और आम नागरिकों को अनावश्यक भटकना नहीं पड़ेगा। स्थानीय नागरिकों का यह भी कहना है कि जर्जर भवन की स्थिति से संबंधित जानकारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) एवं संबंधित तहसीलदार द्वारा भी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा चुकी है। ऐसे में जनहित और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
'दैनिक आज तक 24' के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि गंगेव उप तहसील के जर्जर भवन को देखते हुए उसका संचालन गढ़ उप तहसील से किया जाए, ताकि किसानों, पक्षकारों और अधिवक्ताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके तथा राजस्व सेवाएं आम जनता को सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकें।