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| बैतूल; सड़क में लापरवाही देख कलेक्टर का एक्शन… बैतूल में निरीक्षण के दौरान PWD अफसरों पर गिरी गाज Aajtak24 News |
बैतूल - जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन अब सीधे मैदान में उतरकर निरीक्षण कर रहा है। कलेक्टर सौरभ संजय सोनवणे ने बुधवार को चिरापाटला पहुंच मार्ग और हर्रई मत्स्य तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर सख्त नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड चिरापाटला से ग्राम पंचायत तक बनने वाले पहुंच मार्ग की गुणवत्ता पर सवाल उठे। सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता और लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने एसडीओ पीडब्ल्यूडी एनएच को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक कार्रवाई के संकेत के बाद संबंधित विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई।
कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान नाली पर किए गए अतिक्रमण को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने तहसीलदार को निर्देश दिए कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाए, ताकि जल निकासी व्यवस्था प्रभावित न हो। इसके बाद कलेक्टर हर्रई गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मत्स्य तालाब का निरीक्षण किया। तालाब की वर्तमान स्थिति देखने के बाद उन्होंने पंचायत के इंजीनियर को तालाब की गहराई और ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रशासन का मानना है कि इससे जल संरक्षण को मजबूती मिलेगी और मत्स्य पालन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
कलेक्टर सौरभ संजय सोनवणे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से दिखाई देने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर पुष्पराज खोट, एसडीएम अभिजीत सिंह तथा अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत इंदिरा महतो सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- यदि सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही मिली है, तो क्या संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार इंजीनियरों पर सिर्फ नोटिस जारी होगा या ब्लैकलिस्ट जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी?
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे और घटिया निर्माण कार्यों की शिकायतें लगातार आती रही हैं, तो क्या प्रशासन गुणवत्ता जांच के लिए कोई स्वतंत्र मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करेगा?
- हर्रई तालाब को गहरा करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन क्या इसके लिए बजट और समयसीमा तय की गई है या यह भी अन्य योजनाओं की तरह लंबे समय तक फाइलों में अटका रहेगा?