 |
| आलीराजपुर जनसुनवाई में चौंकाने वाले मामले: गिरवी चांदी विवाद से लेकर दिव्यांग इलेक्ट्रिक साइकिल तक Aajtak24 News |
आलीराजपुर - आलीराजपुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित जनसुनवाई कक्ष में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने नागरिकों की समस्याएं विस्तार से सुनीं। इस दौरान कुल 31 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें कई मामले सीधे सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों से जुड़े रहे। कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदक की बात गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल जांच और समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।
गिरवी चांदी का विवाद बना चर्चा का विषय
जनसुनवाई का सबसे प्रमुख मामला ग्राम बेहडवा निवासी सिलदार भिंडे का रहा, जिन्होंने शिकायत की कि उन्होंने सोनार के पास लगभग 500 ग्राम चांदी गिरवी रखकर 10 हजार रुपये लिए थे, जिसे ब्याज सहित चुका दिया गया है, लेकिन सोनार द्वारा चांदी वापस नहीं दी जा रही। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि गिरवी रखते समय कोई लिखित दस्तावेज भी नहीं दिया गया था। इस पर कलेक्टर ने संबंधित सोनार को तत्काल जनसुनवाई कक्ष में बुलाकर संवाद किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
दिव्यांग महिला को इलेक्ट्रिक साइकिल की मांग
ग्राम पलासदा की सुश्री वेस्टी चौहान, जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक साइकिल उपलब्ध कराने की मांग की। कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सामाजिक न्याय विभाग को तत्काल जांच कर पात्रता के आधार पर सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
2023 की आपदा का दर्द: अब तक नहीं मिला मुआवजा
ग्राम सियाली पटेल फलिया के रमेश डावर ने बताया कि वर्ष 2023 में भारी बारिश के कारण उनका मकान गिर गया था, जिससे घरेलू सामान, अनाज और पशु चारा पूरी तरह नष्ट हो गया। लेकिन दो साल बाद भी उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को त्वरित जांच कर राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अन्य प्रमुख शिकायतें
जनसुनवाई में अन्य कई महत्वपूर्ण मामले भी सामने आए, जिनमें शामिल हैं:
- भूमि विवाद
- सड़क और पुलिया निर्माण की मांग
- अतिक्रमण हटाने की शिकायतें
- बिजली बिल सुधार
- शासकीय भूमि पर कब्जे के मामले
प्रशासन की मौजूदगी
जनसुनवाई में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती संघमित्रा गौतम, संयुक्त कलेक्टर श्री मनोज गरवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं बल्कि वास्तविक समाधान का मंच होना चाहिए।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- 500 ग्राम चांदी गिरवी रखने के मामले में कोई दस्तावेज ही नहीं बना, क्या यह स्थानीय व्यापारिक व्यवस्था में गंभीर अनियमितता और लापरवाही को उजागर नहीं करता?
- 2023 की आपदा के बाद भी दो साल तक पीड़ित को मुआवजा न मिलना क्या आपदा राहत तंत्र की धीमी कार्यप्रणाली का उदाहरण है?
- दिव्यांग व्यक्ति को इलेक्ट्रिक साइकिल जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी जनसुनवाई तक आना पड़ रहा है, क्या योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक वास्तव में पहुंच रहा है?